पटना: कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों को अब 60 प्रतिशत की जगह 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. यानी महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.
इसके अलावा मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्य के लिए भी सरकार ने प्रशासनिक और व्यय की स्वीकृति प्रदान की है. इस परियोजना के लिए 254 करोड़ 57 लाख 38 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है.
बिहार में AI और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा
बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), तकनीकी शिक्षा और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) के साथ काम किया जाएगा. इसके लिए 'आर्यभट्ट दृष्टि' परियोजना शुरू की जाएगी. सरकार ने इस परियोजना के लिए 190 करोड़ 32 लाख रुपये मंजूर किए हैं.
आपदा से निपटने के लिए बनेगा SDRF कोष
बिहार में बाढ़, भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष (SDRF) के गठन और संचालन को मंजूरी दी गई है. यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी.
आपदा से बचाव और नुकसान कम करने के लिए अलग कोष
आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और पहले से तैयारी करने के लिए राज्य आपदा प्रशमन कोष (SDMF) के गठन और संचालन को मंजूरी मिली है. यह कोष भी 2026-27 से 2030-31 तक चलेगा.
छात्राओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका
बिहार की बेटियों को अपना बिजनेस और स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार आर्थिक और दूसरी तरह की मदद देगी. इसके लिए 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' शुरू की जाएगी. इसके तहत 2,100 छात्राओं को लाभ मिलेगा. योजना चार साल (2026-27 से 2029-30) तक चलेगी. इस पर 88.20 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,399 करोड़ रुपये
ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए सरकार ने 1,399.60 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि मंजूर की है. इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 450.15 करोड़ रुपये और बिहार सरकार की हिस्सेदारी 949.44 करोड़ रुपये होगी. इससे ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान देने की योजना के काम को आगे बढ़ाया जाएगा.
बिहार की 59 जेलों में लगेंगे 159 फोन कियोस्क
राज्य की 59 जेलों में बंद कैदियों को अपने परिवार और परिचितों से फोन पर बात करने की सुविधा मिलेगी. इसके लिए 159 फोन कियोस्क लगाए जाएंगे. इनका संचालन 5 साल तक किया जाएगा. यह काम BSNL के माध्यम से कराया जाएगा. इस पूरी व्यवस्था पर 8 करोड़ 85 लाख 20 हजार 107 रुपये खर्च होंगे.
सिंचाई व्यवस्था बेहतर करने पर 53.59 करोड़ रुपये खर्च होंगे
उदेरास्थान सिंचाई परियोजना के तहत महम्मुदा शाखा नहर की मरम्मत और महम्मुदा मुख्य नहर का विस्तार किया जाएगा. इसके साथ ही भारथु शाखा नहर में एक नया फॉल (पानी के बहाव को नियंत्रित करने वाली संरचना) बनाया जाएगा. इन कामों पर 53 करोड़ 59 लाख रुपये से अधिक खर्च होंगे.
बिहार भवन उपविधि 2026 को मंजूरी
बिहार सरकार ने बिहार भवन उपविधि-2026 को मंजूरी दे दी है. इसके तहत राज्य में भवन निर्माण से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जाएगा.
हाजीपुर में बनेगा नया बस स्टैंड
हाजीपुर में नया बस स्टैंड बनाने का रास्ता साफ हो गया है. इसके लिए हाजीपुर-महुआ मुख्य सड़क के किनारे 9.73 एकड़ जमीन अधिग्रहित या लीज पर ली जाएगी. जमीन के लिए 44 करोड़ 52 लाख 44 हजार 800 रुपये मंजूर किए गए हैं.
ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तीन योजनाएं
बिहार में ईको टूरिज्म को विकसित करने के लिए तैयार किए गए तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इन योजनाओं को जन-निजी भागीदारी (PPP) के तहत पूरा कराया जाएगा. इसमें सरकार के साथ निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी.
बिहार के 11 ईको टूरिज्म और पार्क का विकास निजी कंपनियां करेंगी
राज्य में पहले से स्वीकृत 11 ईको टूरिज्म और पार्क की योजनाओं को जन-निजी भागीदारी (PPP) के तहत चलाने की मंजूरी दी गई है. इसमें सरकार के साथ निजी कंपनियां भी विकास और संचालन में भाग लेंगी.
वन संरक्षण और पौधरोपण पर खर्च होंगे 71.92 करोड़ रुपये
बिहार में जंगलों की सुरक्षा, पौधरोपण और वन क्षेत्र को बढ़ाने से जुड़े कामों पर 71.92 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह राशि केंद्र सरकार की CAMPA योजना के तहत मिली है.
मुंगेर के वानिकी कॉलेज के शिक्षकों का वेतन स्तर बढ़ा
बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद का वेतन स्तर संशोधित कर लेवल-10 कर दिया गया है. इससे संबंधित शिक्षकों को निर्धारित वेतनमान का लाभ मिलेगा.
दिल्ली में खुलेगा वन एवं पर्यावरण विभाग का संपर्क कार्यालय
नई दिल्ली में बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का संपर्क कार्यालय खोला जाएगा. इसके लिए एक सहायक वन संरक्षक, एक वनपाल और दो वनरक्षियों समेत चार पदों को इस कार्यालय के लिए निर्धारित किया गया है.
नगर निकाय के नियमित कर्मचारियों को मिलेगा वेतन लाभ
राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के नियमित कर्मचारियों को एमएसीपी (MACP) योजना का लाभ मिलेगा. इससे पात्र कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार वित्तीय लाभ और वेतन में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकेगा.
बिहार में जलयान चलाने के लिए नए नियम बनेंगे
केंद्र सरकार के अंतर्देशीय जलयान अधिनियम-2021 के तहत बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है. इससे राज्य में नदियों के रास्ते चलने वाले जहाजों और नावों के संचालन के लिए नियम तय होंगे.
सातवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा
- सातवें वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी.
- पांचवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता बढ़ा
- पांचवें वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वालों का महंगाई भत्ता 483% से बढ़ाकर 497% कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी.
- छठे वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता बढ़ा
- छठे वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 202% से बढ़ाकर 269% कर दिया गया है. इसका लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलेगा.
- मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण पर 254 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ से बचाव और पानी की निकासी की व्यवस्था बेहतर की जाएगी.
- इसके लिए योजना की संशोधित लागत 254 करोड़ 57 लाख 38 हजार रुपये मंजूर की गई है.
- इससे क्षेत्र में जलजमाव और बाढ़ की समस्या कम करने में मदद मिलेगी.
आयुष कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नए नियम
बिहार में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से जुड़े आयुष मिश्रकों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों को लेकर नई नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है. इससे इन पदों पर भर्ती और कर्मचारियों की सेवा से जुड़े नियम तय होंगे.
औषधि नियंत्रण विभाग के नियमों में बदलाव
बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है. इससे औषधि नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों की सेवा और संवर्ग से जुड़े नियमों में संशोधन होगा.
चुनाव में लगी गाड़ियों के भुगतान के लिए 2,247 करोड़ रुपये मंजूर
चुनाव कार्य में इस्तेमाल किए गए वाहनों का बकाया भुगतान करने और अन्य जरूरी खर्चों के लिए बिहार सरकार ने 2,247 करोड़ 53 लाख 82 हजार रुपये मंजूर किए हैं. यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से दी जाएगी.
मधुबनी के बासोपट्टी में खुलेगा नया ITI
मधुबनी जिले के बासोपट्टी में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) खोला जाएगा. यहां वित्तीय वर्ष 2027-28 से 6 ट्रेड में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके संचालन पर हर साल 2 करोड़ 46 लाख 16 हजार रुपये खर्च होंगे. इससे स्थानीय युवाओं को तकनीकी कौशल सीखने का मौका मिलेगा.
भूमि अधिग्रहण से जुड़े 342 नए पदों का होगा सृजन
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू-अर्जन निदेशालय और जिला भू-अर्जन कार्यालयों का पुनर्गठन किया जाएगा. इसके तहत 438 पुराने स्थायी पद समाप्त किए जाएंगे और 342 नए स्थायी पद बनाए जाएंगे. इससे जमीन अधिग्रहण से जुड़े कामकाज को व्यवस्थित किया जाएगा.
बजट सलाहकार का कार्यकाल दो साल बढ़ा
वित्त विभाग में संविदा पर कार्यरत बजट सलाहकार ओम प्रकाश झा का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है.
- बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल के लिए 4,572 करोड़ रुपये मंजूर
- बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन पुल और सड़क परियोजना की संशोधित लागत 4,572.53 करोड़ रुपये मंजूर की गई है.
- गंगा नदी पर बनने वाले पुल की लंबाई 5.52 किलोमीटर होगी.
- पुल से जुड़ने वाली सड़क की लंबाई 45.40 किलोमीटर होगी.
- परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार कुल 1,834.305 करोड़ रुपये का कर्ज देगी.
- इसमें वर्तमान किस्त के रूप में 263.58 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
- इस पुल के बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा और लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी.
छात्राओं को PhD करने के लिए मिलेगी फेलोशिप
बिहार में उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना शुरू होगी. इसके तहत छात्राओं को पीएचडी की पढ़ाई और शोध के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह योजना 2026-27 से 2029-30 तक चार साल चलेगी. इसके लिए 126 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
बिहार के 5 जिलों के ITI में बनेंगे आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर
बिहार के पटना, रोहतास, मुंगेर, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी ITI में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे. इसके लिए टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ मिलकर काम किया जाएगा.
इन केंद्रों में युवाओं को नई तकनीक, इनोवेशन और उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण मिलेगा. इस योजना पर 1,174 करोड़ 81 लाख रुपये से अधिक खर्च होंगे.
बिहार में नहरों की देखभाल के लिए बनेगी नई नीति
राज्य में नहरों की मरम्मत, सफाई और रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए बिहार नहर अनुरक्षण नीति-2026 को मंजूरी दी गई है. इससे नहरों की देखभाल और सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा.
गंगा नदी के अध्ययन और जल सूचना केंद्र पर खर्च होंगे करीब 9.82 करोड़
बिहार में गंगा नदी के चौसा से मनिहारी तक के इलाके का अध्ययन किया जाएगा. इसके लिए रुड़की के राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की मदद ली जाएगी. साथ ही बिहार में जल से जुड़ी जानकारी जुटाने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए एक विशेष केंद्र बनाया जाएगा. इसके निर्माण, संचालन और रखरखाव पर 9 करोड़ 82 लाख रुपये से अधिक खर्च होंगे.