पटना (PATNA):बिहार के भोजपुर जिले में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला लिया.जहां सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को संबोधित करते हुए कहा गया है कि वह स्वतंत्र रूप से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते है. आपको बता दें कि कोर्ट में एनकाउंटर मामले में जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने 21 जून को दायर की थी.
पढ़िए याचिकाकर्ता की ओर से क्या मांग की गई थी
विशाल तिवारी ने भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को कथित तौर पर फर्जी एनकाउंटर बताते हुए मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी. इसके साथ ही इस एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गई थी. वहीं, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में इस मामले की स्वतंत्र समिति गठित कर जांच कराने की मांग की गई थी.
कोर्ट ने दी है यह सलाह
आपको बता दें कि बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के सामने मामले का उल्लेख किया गया था. हालांकि, अदालत की ओर से इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया गया और याचिकाकर्ता को रजिस्ट्री के सामने उल्लेख करने को कहा गया. वहीं, मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने इसे मौलिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बताया. वहीं, सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की. इस पर अदालत ने पूछा कि संबंधित हाई कोर्ट जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया गया. वहीं, कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए गए और पूछा गया कि मामले से उनका क्या लेना-देना है. वहीं, इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने बताया कि इस मामले में कुछ याचिकाएं पहले से लंबित हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. अब अदालत के फैसले के बाद याचिकाकर्ता के पास कथित फर्जी मुठभेड़ में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर संबंधित हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का विकल्प उपलब्ध है.
17 जून को भोजपुर में हुआ था एनकाउंटर
आपको बता दें कि 17 जून 2026 को भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे है.लोग इसका काफी ज्यादा विरोध कर रहे है. वहीं, परिवार की ओर से भी अब लगातार निष्पक्ष जांच को लेकर दबाव बनाया जा रहा है.सरकार की ओर से भी इसकी जांच को लेकर निर्देश दिए गए है.