पटना (PATNA): बिहार में कर राजस्व बढ़ाने, टैक्स अनुपालन को प्रभावी बनाने और राज्य व केंद्र के कर प्रशासन के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने को लेकर State Co-ordination Committee की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. बैठक की संयुक्त अध्यक्षता वाणिज्य कर विभाग, बिहार के Commissioner-cum-Secretary संजय कुमार सिंह और CGST & CX, Patna-1 के Commissioner विजय कुमार सिंह ने की.बैठक में CGST एवं SGST के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ DGGI, Income Tax, ECR दानापुर मंडल और वाणिज्य कर विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया. इस दौरान अलग-अलग विभागों के पास उपलब्ध सूचनाओं और संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से राजस्व संग्रह बढ़ाने की संभावनाओं पर विस्तार से विचार किया गया.
कर अनुपालन और लंबित राजस्व पर विशेष चर्चा
बैठक में करदाताओं के अनुपालन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई. खास तौर पर ऑटो-रजिस्ट्रेशन से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों और GSTR-3B रिटर्न समय पर दाखिल कराने के उपायों पर चर्चा हुई. इसके साथ ही लंबित राजस्व को अनलॉक करने और राजस्व प्राप्ति की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े विषय भी प्रमुखता से उठाए गए. अधिकारियों ने राज्य और केंद्र के अलग-अलग कर क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाताओं से जुड़े मामलों पर भी विचार साझा किए. उद्देश्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिससे सूचनाओं का प्रभावी आदान-प्रदान हो और कर अनुपालन से संबंधित मामलों में संबंधित एजेंसियां बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकें.
रियल एस्टेट सेक्टर के Revenue Gap की समीक्षा
विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में वास्तविक गतिविधियों और राजस्व संग्रह के बीच मौजूद अंतर को कम करने के लिए सेक्टर आधारित रणनीति तैयार करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया. इसी क्रम में Real Estate Sector को सेक्टोरल Revenue Gap के Case Study के रूप में लिया गया और इससे संबंधित राजस्व एवं अनुपालन के मुद्दों की समीक्षा की गई.
रेलवे, प्रवर्तन और आयकर से जुड़े मुद्दे भी एजेंडे में
बैठक में रेलवे से संबंधित कर एवं राजस्व मामलों पर ECR दानापुर मंडल के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया. इसके अलावा Enforcement से जुड़े विषयों, आयकर से संबंधित मामलों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई. बैठक का प्रमुख उद्देश्य राज्य में राजस्व संग्रह को मजबूत करने के साथ कर प्रशासन की समन्वित कार्यप्रणाली विकसित करना, प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना और करदाताओं के बीच बेहतर अनुपालन को प्रोत्साहित करना रहा.