पटना (PATNA): भारत-नेपाल सीमा से जुड़े सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मुद्दों को लेकर बिहार सरकार ने निगरानी व्यवस्था और मजबूत करने पर जोर दिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के ‘संवाद’ में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई. इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित राज्य और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
सीमा सुरक्षा के लिए एजेंसियों में बढ़ेगा समन्वय
बैठक में सीमा प्रबंधन, कानून-व्यवस्था और सीमावर्ती इलाकों में होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सीमा की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए. एसएसबी, बिहार पुलिस और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान और संयुक्त कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए.
घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों पर नजर
सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ के साथ फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल, नकली भारतीय मुद्रा, मादक पदार्थों की तस्करी और दूसरी आपराधिक गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया. संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलते ही संबंधित एजेंसियों को नियमों के तहत तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
संदिग्ध बैंक खातों की होगी जांच
मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के बैंकों में नकली नोट पहचानने के लिए जरूरी मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा. इसके अलावा संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और फर्जी या संदेहास्पद बैंक खातों की पहचान कर कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
हर महीने होगी अधिकारियों की बैठक
सीमावर्ती जिलों में प्रशासन, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच नियमित समन्वय स्थापित करने के लिए मासिक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है. जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी इन बैठकों में सुरक्षा से जुड़ी सूचनाएं साझा करेंगे और जरूरत के अनुसार संयुक्त कार्रवाई की रणनीति तैयार करेंगे. बैठक में सीमावर्ती इलाकों में गैर-पंजीकृत धार्मिक स्थलों की पहचान करने और मौजूदा कानून एवं नियमों के अनुरूप आवश्यक कदम उठाने को भी कहा गया.
मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्ती
सीमा के रास्ते मादक पदार्थों की आवाजाही रोकने के लिए सूचना तंत्र मजबूत करने और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया. साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं को बेहतर करने की आवश्यकता भी बताई गई. बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित गृह विभाग, पुलिस और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए.