पटना(PATNA) : बिहार सरकार की सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई.बैठक में कृषि, खेल, शिक्षा, पुलिस, न्याय, सहकारिता और शहरी विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए.
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9,748 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. वहीं चतुर्थ कृषि रोडमैप के लिए 23,698 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. इसके अलावा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वेतन और पेंशन भुगतान के लिए 198 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई.
बिहार खेल नीति-2026 को भी मंजूरी
राज्य सरकार ने बिहार खेल नीति-2026 को भी मंजूरी दी है. नई नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.
वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए घर बैठे भूमि और प्लॉट का निबंधन कराने की सुविधा को मंजूरी दी गई है.
कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक को लघु निर्माण कार्यों में संशोधित अधिकार दिए गए हैं. साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस प्रयोगशाला और फोटो ब्यूरो के कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण को भी मंजूरी मिली.
कैबिनेट ने किशनगंज में अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के तहत 53.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी. पटना में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के कार्यालय एवं आवासीय परिसर के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपये से अधिक मंजूर किए गए.
बिहार सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों और 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में मशीन, उपकरण और कंप्यूटर खरीदने हेतु 60.49 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. इसके अलावा बिहार सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी गई तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 19 विशेष न्यायालयों के गठन और पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई.