पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान (एलएन मिश्र इंस्टीट्यूट), पटना में नवनामांकित अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड योजना का शुभारंभ किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवपंजीकृत अधिवक्ताओं को चेक प्रदान कर योजना की शुरुआत की. मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को स्टाईपेंड योजना के तहत मिलनेवाली 5 हजार रूपये प्रतिमाह की राशि का चेक प्रदान किया. नवपंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए शुरू की गई यह योजना युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक संबल प्रदान करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है. इससे विधि के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करने वाले युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा.
इस अवसर पर महाधिवक्ता एसडी संजय ने मुख्यमंत्री एवं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत एवं अभिनंदन किया. कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने पटना उच्च न्यायालय परिसर में स्व रामबालक महतो स्मृति सभागार का उद्घाटन एवं छाया चित्र का अनावरण किया. मुख्यमंत्री ने स्व रामबालक महतो के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया.
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव, न्यायाधीश सुधीर सिंह, न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद, विधि मंत्री संजय सिंह टाईगर, विधायक रत्नेश कुमार, महाधिवक्ता, बिहार एसडी संजय, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान की निदेशक डॉ एन विजयालक्ष्मी, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारीगण, बड़ी संख्या में अधिवक्तागण और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.