पटना(PATNA): बिहार के कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार और अलग-अलग संस्थाओं की ओर से राहत कार्यों के लिए सहयोग दिया जा रहा है. इसी क्रम में सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने अपने एक महीने का पूरा वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है. दरअसल, 21 सितंबर 2026 को पटना स्थित लोक सेवक आवास के ‘संकल्प’ में उन्होंने अपने एक महीने के वेतन की राशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपा. मंत्री ने कहा कि बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं और ऐसे मुश्किल समय में जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ा होना सामाजिक जिम्मेदारी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि राहत कोष में दी गई यह राशि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाने में उपयोगी साबित होगी.
बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सहकारिता क्षेत्र की संस्थाओं ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में बड़ी राशि दी है. बिहार राज्य भंडार निगम की ओर से 2 करोड़ रुपये और बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना की ओर से 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा गया. इस तरह सहकारिता क्षेत्र की इन संस्थाओं की ओर से कुल 3 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. इसके अलावा मंत्री के एक महीने के वेतन की राशि को मिलाकर मुख्यमंत्री राहत कोष में 3 करोड़ रुपये से अधिक की रकम पहुंची है. इस राशि का इस्तेमाल बाढ़ और अन्य आपदा से प्रभावित लोगों को राहत और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा.
इसके साथ ही राम कृपाल यादव ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र हमेशा से सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील रहा है. उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सहकारिता विभाग और उससे जुड़ी संस्थाओं की ओर से किया गया सहयोग प्रभावित परिवारों के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाता है. कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह, बिहार राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष रमेश चन्द्र चौबे, निदेशक विनय कुमार और जितेन्द्र कुमार, प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार पासवान, बिस्कोमान के अध्यक्ष विशाल सिंह समेत कई अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे. मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त राशि का उपयोग बाढ़ प्रभावित और जरूरतमंद लोगों के राहत एवं सहायता कार्यों में किया जाएगा.