पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक की. बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए जिसमें चार अहम निर्णयों की जानकारी उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पोस्ट कर दी. सीएम सम्राट ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि बिहार के जमुई और बांका में खनिज संपदा का भंडार है जहां जल्द ही खनन शुरू किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने राज्य में खाद्यान्न आपूर्ति, गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए सोलर पैनल लगाए जाने और पंचायत सरकार भवन कर सौर ऊर्जा के विस्तार को स्वीकृति दिए जाने की जानकारी दी.
खनिज संपदा से बिहार के विकास को मिलेगी गति
सीएम सम्राट ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि बिहार के जमुई में लौह अयस्क तथा बैंक में कूलर लेड जिंक के ब्लॉक की निलामी की जायेगी. जमुई के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक तथा बाँका के पिंडारा कॉलर लेड जिंक ब्लॉक की ई नीलामी हेतु संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य एवं समय सीमा निर्धारण की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा बिहार की औद्योगिक एवं आर्थिक समृद्धि को नई गति मिलेगी.
किसानों के फसल को मिलेगा उचित मूल्य
सीएम सम्राट ने सोशल मीडिया पर लिखा कि किसानों के हित में चालू वित्तीय वर्ष के रबी एवं खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11200 करोड़ के ऋण के लिए राजकीय गारंटी देने की स्वीकृति दी गई है. इसके बाद अब खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य मिलेगा.
सोलर पावर को बढ़ावा
सीएम सम्राट ने राज्य में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने की जानकारी साझा की है. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्र और जल मीनारों पर 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगाया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट ने 47.09 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही पंचायती राज विभाग भी निर्मित एवं निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगाएगा. इसके लिए कैबिनेट ने 482.82 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है.
आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क निर्माण के लिए राशि की मंजूरी
सीएम सम्राट ने कैबिनेट की बैठक सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से राज्य में सप्तम वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाए जाने तथा स्थानीय निकायों एवं छात्रवृति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की स्वीकृति की जानकारी दी. इसके साथ ही आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एन्वायरमेंट निर्माण के लिए आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित किए जाने की स्वीकृति दी गई.
बक्सर भागलपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के डीपीआर निर्माण को मंजूरी
सीएम सम्राट ने कैबिनेट की बैठक में बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने और विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए 66.58 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिए जाने की जानकारी दी. यह एक्सप्रेसवे बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से होते हुए भागलपुर जाएगा तथा रक्सौल हल्दिया हाईवे को भी कनेक्ट करेगा.
सूचना प्रावैधिकी विभाग में होगी 124 नियुक्ति
राज्य में डिजिटल प्रशासन को नई मजबूती दिए जाने, सूचना प्रावैधिकी विभाग के तहत 124 स्थायी पदों के सृजन की भी कैबिनेट से स्वीकृति मिली है. इसके तहत सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में ई गवर्नेंस, प्लानिंग एवं प्रोजेक्ट्स से संबंधित कुल 124 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इससे डिजिटल सेवाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा तथा सरकारी योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी.