पटना (PATNA): बिहार में नई सरकार के गठन के बाद रोजाना सरकार जनता के लिए कई तरह के बड़े-बड़े ऐलान कर रही है. वहीं, बिहार सरकार खास किसान और मजदूर वर्ग के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए रोजाना कई बड़े फैसले ले रही है. वहीं, राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूर वर्ग के लोगों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. जहां अब मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों को साल में 100 दिन का नहीं, बल्कि 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा. आपको बता दें कि 30 जून को बिहार में पुरानी मनरेगा व्यवस्था खत्म हो जाएगी. यानी नई व्यवस्था 1 जुलाई से शुरू होगी, जहां 100 दिन के रोजगार की गारंटी की जगह बिहार सरकार मजदूरों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी देगी.
1 जुलाई से बदलेगी मनरेगा व्यवस्था
आपको बता दें कि 1 जुलाई 2026 से बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी. जहां 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी बिहार सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूरों को देगी. बिहार सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बिहार में पलायन को रोकना है. वहीं, मजदूर वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाना है. जिससे गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को रोजगार की अधिक संभावना मिलेगी, वहीं वे अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छी तरह से कर पाएंगे. नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि मनरेगा की पुरानी और अधूरी योजनाओं को 30 जून तक हर हाल में पूरा कर बंद किया जाए. इसके बाद 1 जुलाई से नए वित्तीय चक्र के तहत नई योजनाओं पर काम शुरू होगा.
पढ़ें क्या है सरकार का उद्देश्य
इस नई व्यवस्था को लेकर सरकार का मानना है कि रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी होने से गांव में रहने वाले मजदूरों की आय बढ़ेगी, जिससे गांव के विकास को गति मिलेगी. साथ ही नई व्यवस्था के तहत योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और समयबद्ध निगरानी पर भी विशेष जोर दिया जाएगा. ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर लंबित योजनाओं का निपटारा करने और नई व्यवस्था के सफल संचालन की तैयारी पूरी करने को कहा गया है.