पटना (PATNA) :बिहार विधानसभा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत पहली बार सभी विधायकों के लिए डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. तेजी से बदलती तकनीक के दौर में जनप्रतिनिधियों को आधुनिक डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
कार्यक्रम दो अलग-अलग सत्रों में आयोजित किया गया
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार सहित सभी विधायक शामिल हुए. कार्यक्रम को दो अलग-अलग सत्रों में आयोजित किया गया. जिसमें विशेषज्ञों ने डिजिटल गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस, डेटा प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं.
आम लोगों से संवाद को अधिक प्रभावी बना सकते हैं
प्रशिक्षण के दौरान विधायकों को बताया गया कि AI और डिजिटल तकनीक की मदद से सरकारी योजनाओं की बेहतर निगरानी, पारदर्शिता और जनता तक सेवाओं की तेज़ पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है. इसके साथ ही यह भी समझाया गया कि नई तकनीक का उपयोग कर जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का बेहतर समाधान निकाल सकते हैं और आम लोगों से संवाद को अधिक प्रभावी बना सकते हैं.
डिजिटल रूप से प्रशिक्षित होना समय की आवश्यकता
विशेषज्ञों ने कहा कि भविष्य में शासन और प्रशासन में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ेगी. ऐसे में जनप्रतिनिधियों का डिजिटल रूप से प्रशिक्षित होना समय की आवश्यकता है. इससे नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया और विकास कार्यों में भी तेजी आएगी.
सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है
यह बिहार विधानसभा का अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम माना जा रहा है. इसे राज्य में आधुनिक और तकनीक आधारित सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि तकनीक से जुड़े ऐसे कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में भी मददगार साबित होंगे.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी इस पहल को समय की जरूरत बताते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक का बेहतर उपयोग बिहार के विकास और सुशासन को नई गति देगा.