पटना(PATNA): बिहार में उद्योग और निवेश को सरल और बेहतर बनाने पर सरकार ने जोर दिया है. Ease of Doing Business (EoDB) को और अधिक बेहतर बनाने पर उद्योग विभाग लगातार काम कर रहा है. साथ ही निवेशकों की लंबित समस्याओं के त्वरित समाधान के साथ साथ विभिन्न स्वीकृतियों और वित्तीय प्रोत्साहनों का समय पर भुगतान कराने को लेकर विभाग द्वारा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) समाधान शिविर की शुरुआत की है.
इसी कड़ी में बुधवार 1 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक राज्य के विभिन्न जिलों के उद्यमियों के लिए समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इन शिविरों में निवेशकों की लंबित समस्याओं एवं विभिन्न आवेदनों की संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा समीक्षा कर उनके त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
बुधवार को उद्योग निदेशक-सह-सदस्य सचिव, राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) सचिवालय, मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में पटना जिले की औद्योगिक इकाइयों एवं निवेशकों के लिए एक हाइब्रिड SIPB समाधान शिविर आयोजित किया गया. इसमें निवेशकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सहभागिता की.
शिविर का मुख्य उद्देश्य सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल पर आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण लंबित स्टेज-1 क्लियरेंस, वित्तीय प्रोत्साहन तथा विभिन्न अनुदान संबंधी आवेदनों के निष्पादन में आ रही बाधाओं का समाधान कर प्रक्रिया को गति प्रदान करना था.
मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया कि बैठक में कुल 48 औद्योगिक इकाइयों के निवेशकों ने भाग लिया. संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रत्येक आवेदन और प्रकरण की बिंदुवार समीक्षा की. साथ ही निवेशकों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र, पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई.
उन्होंने बताया कि 2 जुलाई 2026 को SIPB समाधान शिविर का आयोजन मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिलों के निवेशकों के लिए किया जाएगा. इस शिविर में भी संबंधित आवेदनों एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनके त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
बुधवार को आयोजित शिविर में बालमुकुन्द कॉनकास्ट प्रा. लि., एसपीडी स्नैक्स इंडस्ट्रीज एलएलपी, विट्रा इंडिया ग्लास प्रा. लि., जय माता दी दाल उद्योग, प्रकाश उद्योग, माँ शीतला राइस मिल, रॉक हिल हाईटेक सीमेंट प्रा. लि., शिवा पॉलिट्यूब्स प्रा. लि., मदर इंडिया एग्रो फूड प्रा. लि., सर्राफ रियल इंफ्रा प्रा. लि. तथा आरटिकॉन यूनिट-2 सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों के मामलों की समीक्षा की गई तथा उनके लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई.