Bihar

रेत-पत्थर पर सख्ती, खजाने में बरकत, बिहार के खनन राजस्व ने लगाई 35.85% की छलांग

Rajnish Sinha
Rajnish Sinha
Sr. Copy Editor

पटना (PATNA): बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राजस्व संग्रह के मोर्चे पर उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है. विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग की उपलब्धियों और अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश किया. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष विभाग के राजस्व में 35.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

सरकारी खजाने में करीब 260 करोड़ रुपये अधिक

मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के अनुसार, विभाग को पिछले वर्ष की तुलना में करीब 259 करोड़ 94 लाख रुपये अधिक राजस्व मिला है. विभाग इसे राजस्व वसूली की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रहा है. सरकार की कोशिश खनिज संसाधनों से होने वाली आय बढ़ाने के साथ व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की है. राजस्व बढ़ाने के साथ विभाग ने अवैध खनन और खनिजों के गैरकानूनी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई भी तेज की है. विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्रवाई के दौरान कुल 2,425 वाहनों को जब्त किया गया. इस अवधि में 233 लोगों की गिरफ्तारी हुई और करीब 35 करोड़ 78 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया.

2026-27 में कार्रवाई का दायरा और बढ़ा

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभाग की कार्रवाई और व्यापक हुई है. अब तक अवैध खनन एवं परिवहन से जुड़े मामलों में 3,043 वाहनों को जब्त किया जा चुका है. इसके अलावा 316 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों से करीब 42 करोड़ 1 लाख रुपये का दंड भी वसूला गया है. ये आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष की कार्रवाई की तुलना में वाहनों की जब्ती, गिरफ्तारी और जुर्माना वसूली—तीनों मोर्चों पर बढ़ोतरी दिखाते हैं.

राजस्व के साथ अवैध कारोबार रोकने पर जोर

खान एवं भूतत्व विभाग का कहना है कि अवैध खनन और खनिजों की गैरकानूनी ढुलाई के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. विभाग की रणनीति केवल सरकारी राजस्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि खनिज संसाधनों के अवैध दोहन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना भी प्राथमिकता में शामिल है.मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने विभाग की उपलब्धियों को सामने रखते हुए स्पष्ट किया कि आने वाले समय में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. राजस्व में 35.85 प्रतिशत की बढ़ोतरी और अवैध खनन के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई को विभाग अपने अभियान के महत्वपूर्ण नतीजे के रूप में देख रहा है.

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