पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को राजधानी पटना में स्थित ज्ञान भवन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित नवनिर्गत राशन कार्ड एवं उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति पत्रों के वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने 23 लाख 75 हजार नये लाभुकों को राशन कार्ड का वितरण किया तथा 1448 नई जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए अनुज्ञप्तियों का वितरण किया. मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों को डमी राशन कार्ड प्रदान किया. इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी के लिए गौरव का पल है कि आज 23 लाख 75 हजार नये लाभुकों को राशन कार्ड तथा 1448 नई जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए अनुज्ञप्तियों का वितरण किया गया है. आज के अवसर पर सभी लाभार्थियों को बधाई एवं शुभकामनायें देता हूँ.
हमारा संकल्प: कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से न रहे वंचित
सीएम सम्राट ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि बिहार का कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे और कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे. गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. लोगों के जीवन में खुशहाली आने से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार का सपना साकार होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. अब तक राज्य में 23.75 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं तथा 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों की शुरुआत की गई है. वर्तमान में बिहार में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड निर्गत हैं, जिनसे लगभग 8.46 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं.
1 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा राशन कार्ड से
सीएम सम्राट ने कहा कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था. इस दिशा में अब तक लगभग 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। अभी भी जो पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं, वे आवेदन करें. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र आवेदकों को आवेदन के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब लोगों के खाद्य सुरक्षा को लेकर राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं. साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत से जोड़ा जा रहा है. गरीबों के लिए अन्य महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं चलायी जा रही हैं. उन्होंने गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया.
जनप्रतिनिधियों से किया आग्रह अभियान चला कर लोगों को जोड़ें
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है. बिहार के सभी परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. सरकार का मुख्य लक्ष्य गरीबों की सेवा करना और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है. उन्होंने पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत दिवस कार्यक्रम का आयोजन होता है. सभी जन प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से आग्रह है कि अभियान चलाकर राशन कार्ड से वंचित पात्र लोगों के नाम जोड़ने की पहल करें. उन्होंने कहा कि 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जरूरी आवश्यकताओं के लिए कार्य किया जाना है. स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र, सामुदायिक भवन, छठ घाट सहित अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को ठीक करना है. पंचायत स्तर पर ही जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि गांवों की स्थिति में सुधार और ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के लिए 22,000 करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम किया जा रहा है.
2030 तक बिहार में ही युवाओं को मिलेगा रोजगार
रोजगार एवं औद्योगिक विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है. राज्य में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सुजित हों. सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2030 तक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार के लिए मजबूरी में दूसरे राज्यों में जाना नहीं पड़े. युवाओं को अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार और बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने किसानों के हितों की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 80 लाख मीट्रिक टन करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके. उन्होंने बुजुर्गों की सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही जमीन एवं संपत्ति की रजिस्ट्री की सुविधा पहले से उपलब्ध कराई जा रही है. इसी क्रम में अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्ड धारी बुजुर्गों को उनके घर पर ही अनाज (राशन) उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की जाएगी. इससे बुजुर्गों को राशन प्राप्त करने के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी.
मीडियाकर्मी से की अपील
मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों से भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से ऐसे पात्र परिवारों तक जानकारी पहुंचाई जाए, जिनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है. समाज के सभी वर्गों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार खाद्य सुरक्षा के अधिकार से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा और उनका कल्याण सरकार का मूल संकल्प है. सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र परिवार तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा मिले, बुजुर्गों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध हों और बिहार के युवाओं को अपने राज्य में ही रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले. बिहार का कोई भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है. एक-एक गरीबों की चिंता हमलोगों की सरकार कर रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीबों के कल्याण की हमेशा चिंता करते है इसलिए गरीब भी उनका साथ देते हैं. गरीबों का हक मिले, गरीबों की उन्नति हो, हम सब यही चाहते हैं.
कार्यक्रम के दौरान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यों पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई. कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने भी संबोधित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी एवं लाभुकगण उपस्थित थे जबकि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं लाभुक जुड़े हुये थे.