पटना (PATNA): मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनीं. कार्यक्रम में कुल 137 आवेदक शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को मामलों पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
शिकायतों के समाधान में देरी नहीं करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आम लोगों की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटारा सरकार की प्राथमिकता है. सहयोग कार्यक्रम के जरिए समस्याओं का समाधान होने से लोगों का व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ा है. ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे आवेदनों के निष्पादन में पूरी गंभीरता बरतें और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न होने दें.
कई विभागों से जुड़े मामले पहुंचे
कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, गृह, ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण और समाज कल्याण समेत विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें सामने आईं. मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को आवेदकों की समस्याओं की जांच कर समय-सीमा के भीतर उचित समाधान सुनिश्चित करने को कहा. जिन लोगों की शिकायतों का समाधान हो चुका था उन्होंने इस व्यवस्था को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के निपटारे में सहायता मिल रही है.
जटिल मामलों के लिए पटना आने की जरूरत
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों की समस्याओं का समाधान हो चुका है, उन्हें दोबारा पटना आने की आवश्यकता नहीं है. जिला स्तर पर समाधान नहीं हो पाने वाले जटिल मामलों को राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में लाया जा सकता है. ऐसे मामलों का दोबारा परीक्षण कर उचित निर्णय लेने की व्यवस्था की गई है.मुख्यमंत्री ने वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पात्र नागरिक केवल तकनीकी कारणों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने चाहिए. सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं को 30 दिनों के भीतर हल करने का लक्ष्य रखा गया है.
वरिष्ठ अधिकारी और जिलों के पदाधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्रियों के साथ प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार तथा मुख्यमंत्री सचिवालय और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. वहीं, सभी जिलों के जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े.