पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को लोकसेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में 'बिहार गति' के अंतर्गत राज्य में 100 करोड़ रूपये से अधिक की लागतवाली परियोजनाओं एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने पटना के राजेंद्र नगर स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में विभिन्न गैलरियों के प्रदर्शों का निर्माण कार्य वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया, ताकि राज्य में वैज्ञानिक चेतना, नवाचार एवं विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य को साकार किया जा सके. मुख्यमंत्री ने NH-119D के अंतर्गत आमस-दरभंगा मार्ग के पैकेज-1 में 55 किलोमीटर लंबे आमस-शिवरामपुर खंड की समीक्षा के दौरान कहा कि इसे वर्ष 2027 तक पूर्ण करें. उन्होंने बिहार जलाशय पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से आवश्यक समझौता करने की कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि संबंधित कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आवास के लिए सर्वेक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा प्राप्त आपत्तियों का त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण किया जाए, ताकि पात्र परिवारों को योजना का लाभ समय पर मिल सके. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 12 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य को जल्द पूर्ण करें साथ ही बाढ़ पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता सूची में रखें. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की समीक्षा के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विशेष अभियान चलाकर आदिवासी परिवारों को इसका लाभ दिलायें. मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित स्थिति की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने जिलों के प्रभारी सचिव को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि की उपलब्धता की अंचलवार समीक्षा की जाए तथा पात्र लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराने में आनेवाली समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करने तथा पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लाभउपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजनाओं एवं योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए तथा क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न होने दी जाए.
बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव प्रणव कुमार, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव हिमांशु शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।