टीएनपी डेस्क : बिहार में नीतीश कुमार के चहेते लोगों पर एक के बाद एक एक्शन हो रहा है. एक बार फिर मंत्री अशोक चौधरी चर्चे में हैं. उनकी प्रोफेशरी पर संकट के बादल मंडराने लगे है. मंत्री रहते हुए वह असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे . उस समय भी बड़ा विवाद हुआ था. लेकिन उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और अशोक चौधरी उनके प्रिय पात्रों में गिने जाते थे. दरअसल, उस समय अशोक चौधरी के "ऑफिस ऑफ प्रॉफिट" के मुद्दे पर विवाद हुआ था. मामला दब गया था लेकिन फिर यह मामला उठ खड़ा हुआ है. अब मामला राज्यपाल के पास पहुंच गया है.
मंत्री रहते हुए बने थे असिस्टेंट प्रोफेसर
लोक भवन ने बिहार के महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है. जानकारी के अनुसार मंत्री रहते ही अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में योगदान किया और फिर अवैतनिक अवकाश पर चले गए. सूत्र बताते हैं कि नियम के अनुसार प्रोबेशन पीरियड में असिस्टेंट प्रोफेसर को अवैतनिक अवकाश नहीं मिलता है. फिलहाल अभी भी वह बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं. बता दें कि फरवरी 2006 में उन्होंने पटना के ए एन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य भार ग्रहण किया था. कार्य भार लेने के दूसरे ही दिन उन्होंने अवैतनिक अवकाश पर जाने का आवेदन दे दिया था. 19 अगस्त 26 को यह मामला यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के संज्ञान में लाया गया, सिंडिकेट ने कानून एवं नियमों का हवाला देते हुए इसे मंजूर करने से इनकार कर दिया और मार्गदर्शन के लिए लोक भवन को भेज दिया।
लोक भवन ने बिहार के महाधिवक्ता से इस मामले में सलाह मांगी है
अब लोक भवन ने बिहार के महाधिवक्ता से इस मामले में सलाह मांगी है. महाधिवक्ता ने संबंधित सभी अधिकारियों के साथ इस मामले में चर्चा की बात कही है. उन्होंने कहा है कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने के पहले वह सभी पहलुओं पर चर्चा करना चाहते हैं. जानकारी के अनुसार वह राज्यपाल के सचिव, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति और अन्य लोगों को चर्चा के लिए बुलाया है. उल्लेखनीय है कि अशोक चौधरी मार्च 2021 से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं. फरवरी 2026 में उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई थी. उनका एमएलसी कार्यकाल 16 मार्च 27 को खत्म होगा।