Bihar

रिशु श्री टेंडर मामले पर बोले बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार, EOU कर रही है निष्पक्ष जांच, कानून सबके लिए बराबर

Rajnish Sinha
Sr. Copy Editor
रिशु श्री टेंडर मामले पर बोले बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार, EOU कर रही है निष्पक्ष जांच, कानून सबके लिए बराबर

पटना (PATNA) : पटना में बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने रिशु श्री टेंडर मामले, तेजस्वी यादव के आरोपों और राबड़ी आवास खाली किए जाने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई (EOU) कर रही है और कानून सभी के लिए समान है. साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी.

कानून सभी लोगों के लिए बराबर

रिशु श्री टेंडर मामले में तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई (EOU) कर रही है. जांच एजेंसी अपना काम पूरी निष्पक्षता से कर रही है और कानून सभी लोगों के लिए बराबर है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी है कि वे किसी भी विषय पर बयान देने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें.

जांच एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए

सुनील कुमार ने कहा कि इस मामले में संबंधित वरिष्ठ अधिकारी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी सार्वजनिक कर चुके हैं. ऐसे में बिना पूरी जानकारी के आरोप लगाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक सभी को धैर्य रखना चाहिए और जांच एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए.

कुछ भी कह देने से सच्चाई नहीं बदलती

तेजस्वी यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सभी नेताओं को अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. किसी पर आरोप लगाने या कुछ भी कह देने से सच्चाई नहीं बदलती. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है और उनके कार्यों को पूरा राज्य जानता है.

किसी प्रकार का राजनीतिक उद्देश्य नहीं

राबड़ी आवास खाली किए जाने के मुद्दे पर सुनील कुमार ने कहा कि यह पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि भवन निर्माण मंत्री पहले ही इस विषय पर स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं. निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरकारी आवास खाली कराया जा रहा है और इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक उद्देश्य नहीं है.

मंत्री ने कहा कि सरकार कानून और नियमों के अनुसार काम कर रही है तथा सभी मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है.