पटना (PATNA): बिहार की राजधानी पटना में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों के लिए चार्जिंग की सुविधा बढ़ाने की तैयारी की गई है. शहर के 10 महत्वपूर्ण स्थानों पर फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इनमें कई प्रमुख सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थल शामिल हैं. इस पहल से अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही आम इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को भी फायदा मिलने की उम्मीद है. राज्य में इलेक्ट्रिक कारों और दोपहिया वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ चार्जिंग स्टेशन की मांग भी बढ़ रही है. इसी जरूरत को देखते हुए परिवहन विभाग ने शहर के व्यस्त स्थानों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना बनाई है.
इन 10 स्थानों पर मिलेगी चार्जिंग सुविधा
योजना के तहत मुख्य सचिवालय, बिहार विधानसभा, पटना कलेक्ट्रेट, विश्वेश्वरैया भवन, विकास भवन और सिंचाई भवन में फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे. इसके अलावा मल्टी मॉडल हब, मल्टी लेवल कार पार्किंग, बेउर मोड़ और हार्डिंग रोड को भी इसके लिए चुना गया है. इन स्थानों पर रोज बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है. ऐसे में यहां चार्जिंग स्टेशन शुरू होने से EV चालकों को वाहन चार्ज करने के लिए दूसरे स्थानों की तलाश कम करनी पड़ेगी.
परिवहन विभाग ने IOCL से किया समझौता
चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बिहार परिवहन विभाग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन और IOCL बिहार के स्टेट रिटेल सेल्स हेड राजीव कुमार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए. परिवहन विभाग का उद्देश्य सरकारी परिसरों में इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को आसानी से चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराना है. योजना के लागू होने से पटना के EV नेटवर्क को और विस्तार मिलेगा.
बिहार में पहले से 210 EV चार्जिंग स्टेशन
IOCL के अनुसार, कंपनी बिहार में अब तक 210 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर चुकी है. नए समझौते के बाद सरकारी परिसरों में भी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा. नई सुविधा केवल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी. इन स्थानों पर आने वाले आम EV उपयोगकर्ता भी इसका लाभ उठा सकेंगे. इससे पटना में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने के साथ स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सकती है.