पटना(PATNA): सम्राट कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. सभी विभागों ने प्रस्ताव को बैठक में रखा. जिसके बाद चर्चा की गई और फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उसपर मुहर लगा दी है. 25 प्रस्ताव में डकरा नाल पंप नहर परियोजना से लेकर चीनी मिल को शुरू करने के साथ रोजगार आजीविका के गारंटी मिशन योजना बिहार को स्वीकृति दी गई है.
देखिए कौन से है 25 प्रस्ताव
सम्राट कैबिनेट में सासाराम-गोपालगंज चीनी मिल को चालू करने को लेकर किसानों के बकाया 42 करोड़ 99 लख रुपए भुगतान करने का निर्णय लिया है.
बिहार में रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन योजना बिहार 2026 को स्वीकृत कर दिया गया है.
डकरा नाल पंप नहर योजना को जून 2027 तक पूरा करने के प्रस्ताव पर मोहर लगी है.
जल संसाधन विभाग के दो और प्रस्तावों पर मोहर लगी है.
केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन योजना के तहत बिहार शरीफ परियोजना निर्माण के लिए 100 करोड रुपए की राशि को स्वीकार कर लिया गया. हाजीपुर बेगूसराय सहरसा में भी सरकार ने राशि को स्वीकार कर लिया है
मनोरंजन तत्कालीन जिला अवर निबंधन समस्तीपुर के बर्खास्त की प्रस्ताव पर मोहर लगा दिया गया है
सम्राट कैबिनेट ने बिहार स्टांप सेवा अनुज्ञप्ति नियमावली 2026को मंजूर कर लिया है
केंद्र सरकार के द्वारा पराजित जल मिशन 2 योजना को लेकर राज्य कैबिनेट ने बिहार सरकार के बीच हुए समझौते को सैद्धांतिक मंजूर कर लिया है
नियुक्ति को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटरमीडिएट आधारित परीक्षा में वाणिज्य कर विभाग के द्वारा निकाले गए पद को भी इंटरमीडिएट विज्ञापन में शामिल कर लेने पर मंजूरीदे दी गई है
राज्य में सॉफ्टवेयर के रखरखाव को लेकर 5 करोड़ 75 लख रुपए की खर्च करने को मंजूरी दी गई है
सम्राट कैबिनेट में बिहार में राज्य विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड का गठन किए जाने को लेकर मंजूरी देदी है
सम्राट कैबिनेट ने राज में रवि 2026 27 मौसम से केंद्र सरकार द्वारा पराजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्वीकार करने को मंजूरीदे दिया है
आईआईटी पटना रिसर्च पार्क की स्थापना को लेकर सम्राट कैबिनेट ने आईआईटी पटना रिसर्च पार्क के निर्माण कार्य का भवन निर्माण विभाग बिहार पटना को दिए जाने को मंजूर मंजूरी दे दी है
सम्राट कैबिनेट का बड़ा निर्णय राज्य के सभी लोगों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसी भी परिस्थिति में हर महीने के 10 तारीख को पेंशनधारियों के खाते में भेजने को लेकर राज सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी कर लिया है इसके साथ-साथ पेंशनधारियों को मई जून जुलाई के पेंशन के भुगतान हेतु 3662 करोड रुपए को भी स्वीकार कर लिया है
स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगी है राज्य में बिहार राज्य नैदानिक स्थापना रजिस्ट्रेशन बिहार नियमावली 2013 प्रभावित है इसके अंतर्गत अब राज्य कैबिनेट ने बिहार में बिना बेड वाले ओपीडी क्लिनिक डिस्पेंसरी डेंटल क्लिनिक डायग्नोसिस आदि के संदर्भ में इस नियमावली को भी प्रासंगिक बनाए जाने को मंजूरी दे दी है.
सम्राट कैबिनेट ने राजस्व भूमि सुधार विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर निर्णय लियाहै
सम्राट कैबिनेट ने जमीन की माफी को लेकर शुल्क बढ़ा दियाहै
नगर परिषद नगर पंचायत में रायटी जमीन की मापी हेतु अब प्रतीक खेसर 2000 अधिकतम 8000 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतीक खेसर 1000 अधिकतम 4000 शुल्क लगेगा
सारी क्षेत्र में माफी हेतु अब प्रति खेसर 4000 अधिकतम 16000 माफी शुल्क निर्धारित किया गया है
जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काली मापी हेतु प्रति खेसर 2000 अधिकतम ₹8000 शुल्क निर्धारित किया गया है