पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक की गई. कैबिनेट की बैठक में आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा, ग्रामीण विकास, गृह विभाग, जल संसाधन, नगर विकास एवं आवास, परिवहन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वित्त विभाग समेत अन्य कई विभागों के कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट ने बैठक में कई योजनाओं को लागू करने के लिए राशि की भी स्वीकृति दी है, जबकि कई अन्य नियमावली को भी स्वीकृति दी है.
सम्राट कैबिनेट ने राज्य में एआई, कौशल विकास और नवाचार को सुदृढ़ करने के लिए सिंगापुर की ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2024 के नियम के आधार पर चयन कर आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना के क्रियान्वयन हेतु करीब 190.32 करोड़ राशि की स्वीकृति दी. इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के तहत एसडीआरएफ के गठन एवं इसके संचालन की प्रक्रिया को 2030-31 तक के लिए स्वीकृति दी. आपदा प्रबंधन विभाग के तहत ही सम्राट कैबिनेट ने राज्य आपदा प्रशमन कोष के अंतर्गत 2030-31 तक के लिए राशि के उपयोग, निधि संचालन, गठन तथा इसके प्रशासन की प्रकिया को स्वीकृति दी.
छात्राओं को बढ़ावा
सम्राट कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं में नवाचार, उद्यमिता एवं स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने करने तथा उनके विचारों को व्यावहारिक उद्यम में विकसित करने हेतु बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना शुरू करने तथा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2100 छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए 88.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी. इसके साथ ही उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना शुरू करने तथा अगले चार वित्तीय वर्ष के लिए व्यय हेतु 126 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी.
पीएम आवास योजना के लिए राशि की स्वीकृति
सम्राट कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रांश मद में 450.1554 करोड़ एवं राज्यांश मद में 949.4474 करोड़ रुपए की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी. राज्य के 59 जेलों में प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए OPEX मॉडल पर 159 कियोस्क इंस्टालेशन एवं संचालन के लिए राशि स्वीकृत की गई.
सम्राट कैबिनेट ने नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत बिहार भवन उपविधि को स्वीकृत किया. इसके साथ ही हाजीपुर बस स्टैंड निर्माण हेतु हाजीपुर महुआ मार्ग के किनारे 9 एकड़ 73 डिसमिल भूमि अधिग्रहण के लिए राशि स्वीकृत की. सम्राट कैबिनेट की बैठक में राज्य के नगर निकाय के नियमित कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान किए जाने को भी स्वीकृत किया गया.
सम्राट कैबिनेट की बैठक में बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के स्थायी स्थापना के तहत सृजित शैक्षणिक पद असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन स्तर को संशोधित करते हुए वेतन स्तर 10 किया गया. इको टूरिज्म एवं पार्क का विकास योजनांतर्गत पूर्व में राज्य योजनांतर्गत स्वीकृत 11 योजनाओं को पीपीपी मोड में संचालित किए जाने को स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण कैंपा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त राशि के व्यय को स्वीकृति दी गई. राज्य में इको टूरिज्म के विकास के लिए तैयार तीन प्रस्तावों को पीपीपी मोड में कराए जाने पर सहमति बनी.
वित्त विभाग के तहत सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मियों को एक जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता 60 की जगह 63 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति दी गई. पांचवें केंद्रीय वेतनमान के लाभुकों को महंगाई भत्ता 283 प्रतिशत की जगह 797 प्रतिशत और छठे केंद्रीय वेतनमान के लाभुक सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत की जगह 269 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति दी गई.