पटना (PATNA): बिहार में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में सरकार ने नई रणनीति पर काम तेज कर दिया है. सोमवार को युवा, रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार कौशल विकास मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य में चल रही विभिन्न कौशल प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुखी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. बैठक में युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया.
बैठक के दौरान विभागीय सचिव डॉ. कौशल किशोर ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत तीन नई निविदाएं जारी की गई हैं. इनके माध्यम से दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर समुदाय और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से उबर चुके अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए एजेंसियों का चयन किया जा रहा है. इसके अलावा बिहार संग्रहालय परिसर में "म्यूजियम टूर गाइड" कोर्स शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
कौशल विकास मिशन ने विभिन्न विभागों के लिए सेक्टर आधारित जॉब रोल तैयार किए हैं और परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से तकनीकी सहयोग की व्यवस्था की गई है. डोमेन स्किलिंग योजना के तहत 23 नए विभागों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है. इसके लिए संबंधित विभागों को कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, वित्तीय प्रबंधन और नियोजन संबंधी मार्गदर्शन दिया जाएगा.
राज्य के युवाओं को वैश्विक रोजगार बाजार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी विस्तार किया जा रहा है. वर्तमान में जर्मन, अंग्रेजी, जापानी और अरबी भाषा में 111 अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं. वहीं कोरियन भाषा प्रशिक्षण के लिए समझौता हो चुका है और पटना सिटी स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जल्द नया केंद्र शुरू किया जाएगा.
बैठक में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS), मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और अन्य रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी और परिणाम आधारित तरीके से किया जाए, ताकि राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर मिल सकें. मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को सिर्फ प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार से जोड़ना है. इसके लिए सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा.