पटना: बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक की जिसमें कुल 43 एजेंडों पर सहमति बनी. कैबिनेट की बैठक में उद्योग, पुलिस, रेलवे, जल संसाधन, सूचना तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कई एजेंडों पर मुहर लगी. कैबिनेट की बैठक में राज्य में बिजली वितरण व्यवस्था को मंजूर करने के लिए अगले तीन वर्षों के लिए 11096.55 करोड़ रूपये खर्च करने की मंजूरी दी गई. मंजरी राशि में 6066 करोड़ रुपए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और 5030.55 करोड़ रुपए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को दी जाएगी. इसके साथ ही दरभंगा और खगौल के ग्रिड के उपकेंद्र में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 33.44 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई.
पटना में बनेगा अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर
कैबिनेट की बैठक ने अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर विकसित करने के लिए 18.21 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही बक्सर - आरा - मनेर के 90 किलोमीटर लंबे विश्वामित्र पथ, 56 किलोमीटर लंबे गंगा अंबिका पथ और गोपालगंज के साढ़े 73 किलोमीटर नारायणी पथ के लिए सलाहकार सेवा लेने के लिए राशि की मंजूरी दी गई. विश्वामित्र पथ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जमीन अधिग्रहण और जरूरी मंजूरी से जुड़े कामों के लिए 2.60 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं. नारायणी पथ के लिए इन कामों पर 2.10 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी मिली है.
रेल - रोड की परियोजनाओं को मंजूरी
भागलपुर के दीनदयाल उपाध्याय चौक से भवनपुरा पथ तक करीब साढ़े किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और मजबूरीकरण की मंजूरी दी गई. वहीं अररिया सुपौल नई रेल लाइन परियोजना के लिए राज्य सरकार की जमीन रेलवे मंत्रालय को हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव मंजूर किए गए. इसके लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राशि की मंजूरी भी दी गई.
उद्योग से संबंधित कई प्रस्ताव मंजूर
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बंद पड़ी चीनी मिल की 151.58 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को सौंपने की मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई. इसके साथ ही नवादा जिले के वारिसलीगंज क्षेत्र में नई चीनी मिल और गन्ने से बनने वाले दूसरे उत्पादों पर आधारित इकाइयां लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. इंडियन पोटाश लिमिटेड इस परियोजना को लगाएगी. बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40 प्रतिशत वित्तीय सहयोग देने की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा किशनगंज के ठाकुरगंज में एक कंपनी को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमों के तहत वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. बिहार बायो-फ्यूल और कंप्रेस्ड बायो गैस उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2026, बिहार एमएसएमई नीति 2026 और मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्लस्टर विकास योजना 2026 से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है.
बिहार बनेगा एआई हब
राज्य में टेक्नोलॉजी और एआई के उपयोग को लेकर लगातार बातें की जाती है. राज्य सरकार बिहार को एआई हब के रूप में स्थापित करना चाहती है और इसके लिए बिहार AI पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है. आम लोगों को सरकारी सेवाओं और उनसे जुड़ी जानकारी व्हाट्सप के जरिए उपलब्ध कराने के लिए बीएसएनल का चयन करने और योजना लागू करने पर 2.34 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी मिली है.
पुलिस विभाग में नए पद होंगे सृजित
बिहार के मोतिहारी, पूर्णिया और सारण जिलों में नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के कामकाज के लिए तीन एसपी स्तर के पदों समेत कुल 12 पद बनाने को मंजूरी मिली है. भागलपुर में विधि-व्यवस्था से जुड़े पुलिस पदों के ढांचे में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है. आर्थिक अपराध इकाई के विस्तार और क्षमता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों में 143 पद बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है. राज्य के फॉरेंसिक कार्यालयों को पुलिस के नियंत्रण से अलग कर गृह विभाग के सीधे नियंत्रण में रखने और उनके लिए निदेशालय की व्यवस्था बनाने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.
विशेष NDPS और व्यावसायिक मामलों के कोर्ट के लिए पद सृजन
मधुबनी न्यायमंडल में NDPS कानून के तहत दर्ज मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाने और एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का पद बनाने को मंजूरी मिली है. पटना में एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के व्यावसायिक मामलों की सुनवाई के लिए दो अतिरिक्त विशेष वाणिज्यिक अदालतें बनाने और दो न्यायिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है.
बिहार ओलंपिक संघ को दिए जाएंगे 12 करोड़ रुपए
बिहार सूचना आयोग में एक अतिरिक्त राज्य सूचना आयुक्त का पद बनाने, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी देने और बिहार प्रशासनिक सेवा के अलग-अलग ग्रेड के पदों के पुनर्गठन का फैसला भी लिया गया है. बिहार राज्य खेल-2026 के आयोजन के लिए बिहार ओलंपिक संघ को 12 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है. 2026-27 में बीज की गुणवत्ता जांच मजबूत करने, बीज से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने और राष्ट्रीय बीज भंडारण के काम के लिए करीब 11.83 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है.
छोटे उद्योग को भी प्रोत्साहन
सूक्ष्म और लघु उद्योग सुविधा परिषद नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई है. इसके साथ पशु आहार के लिए जरूरी कोलीन तथा बायोडीजल और फॉर्मल्डिहाइड बनाने में इस्तेमाल होने वाले मेथनॉल के आयात से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. बिहार से बाहर औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भेजे जाने वाले इथेनॉल में तय मानक के अनुसार 12 पदार्थों के मिश्रण से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.
हवाई पट्टी, बाढ़ प्रबंधन और बांध सुरक्षा पर फैसले
सहरसा हवाई पट्टी की 1,000 वर्ग मीटर जमीन को उड़ान प्रशिक्षण संस्थान और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए GRD एयर अकादमी को 30 साल के पट्टे पर देने की मंजूरी मिली है. उड़ान योजना के तहत मई 2026 से सितंबर 2028 तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में हर महीने 1.5 करोड़ रुपये देने की मंजूरी भी दी गई है. कुल 29 महीनों के लिए यह राशि 43.50 करोड़ रुपये होगी. कोसी, गंडक और सोन नदियों के बाढ़ क्षेत्र की पहचान से जुड़े अध्ययन के लिए 1.99 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत बिहार के 24 बांधों की स्थिति और सुरक्षा का आकलन करने, डिजाइन के आधार पर बाढ़ का आकलन करने, आपातकालीन कार्य योजना बनाने और रखरखाव का मैनुअल तैयार करने के लिए करीब 8.39 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है.