पटना: बिहार सचिवालय में सोमवार को सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 23 प्रस्ताव पास किए गए. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में हुई बैठक में विकसित भारत निर्माण 2047 में बिहार की बड़ी भूमिका तय करने पर चर्चा की गई है. जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री के सहमति से सभी प्रस्ताव को पास किया गया.
बैठक के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में लोक सेवा के 25 साल पूरे होने पर बिहार कैबिनेट और जनता की ओर से अभिनंदन किया गया. साथ ही पिछले 12 साल में बिहार के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्र में केंद्र से मिले सहयोग के लिए कैबिनेट ने आभार जताया है. उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार से बिहार आगे बढ़ रहा है. ऐसा में विकसित भारत @2047 के निर्माण में बिहार अग्रणी राज्य के रूप में भाग लेगा.
बिहार को निवेश,रोजगार और सुशासन के क्षेत्र में सबसे आगे रखने के लिए सरकार काम करेगी. इन प्रस्ताव पर सभी मंत्री की सहमति बनेगा.
उन्होंने कहा कि 07 अक्टूबर का दिन इतिहासिक दिन है. भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और जनता के विश्वास का दिन है. यह दिन बताता है कि राष्ट्र हित सर्वपरी हो,नीती साफ हो और जन सेवा समर्पण भाव से की जाए तो जनता अपना विश्वास और समर्पण बनाए रखती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए 7 अक्टूबर का दिन बेहद खास है. 07 अक्टूबर को ही पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इसके बाद 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के पद भार को संभाला और इसके बाद लगातार पद संभाल रहे है. प्रधानमंत्री का यह दिन बताता है कि जब सेवा सच्चे मन से की जाए तो जनता उनके साथ रहती है.
उन्होंने कहा 25 साल में पद बदलता रहा लेकिन दायित्व बढ़ता चला गया. इस दायित्व को हमेशा प्रधानमंत्री मोदी गरीब,किसान महिला शशक्तिकरण,युवाओं के भविष्य के साथ मजबूत राष्ट्र को लेकर काम करते रहे. 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र की जिम्मेवारी दी. जिसे पीएम ने प्रधान सेवक के रूप में स्वीकार कर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लेकर चल रहे है. केंद्र की सरकार बनने के बाद लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण की सोच के साथ आगे बढ़े. जिससे एक सामान्य परिवार के घर तक बिजली,सड़क,पक्का घर समेत अन्य सुविधा दी.
इसके अलावा इन प्रस्ताव पर लगी मुहर
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 41 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
- बिहार में ग्रामीण सड़कों के नियमित रखरखाव और मरम्मत के लिए ‘ग्रामीण सड़क अनुरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम’ को मंजूरी.
- मुंगेर के 14 पंचायतों के 177 वार्डों में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने के लिए 51 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत.
- वैशाली के 36 पंचायतों के 493 वार्डों में गंगा के सतही जल से पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी, 506.71 करोड़ रुपये होंगे खर्च.
- पूर्वी चंपारण के पीपराकोठी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए 30 वर्षों के लीज नवीकरण को मंजूरी.
- बिहार सूचना प्रावैधिकी अवर सेवा नियमावली, 2026 के गठन को कैबिनेट की स्वीकृति.
- बिहार में वर्ष 2027 के सरकारी अवकाश कैलेंडर को मंजूरी.
- सुपौल के पिपरा में 220/132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत.
- तारापुर उपकेंद्र को स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने के लिए 07 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी.
- पटना में एनबीसीसी के साथ सूचना प्रावैधिकी विभाग के एमओयू को स्वीकृति.
- बिहार में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के सॉफ्टवेयर और अन्य प्रणालियों के रखरखाव के लिए तीन वर्षों के अनुबंध को मंजूरी.
- बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला
- मंत्रिमडल सचिवालय विभाग के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
- पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म भूषण स्व. रामविलास पासवान की जयंती का मामला
- हर साल 5 जुलाई को मनाई जाएगी जयंती
- अब इसे मनाया जाएगा राजकीय समारोह के रूप में
- राज्य स्तर पर सरकारी कार्यक्रम आयोजित कर दी जाएगी श्रद्धांजलि