पटना (BIHAR) : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का व्यापक और अद्यतन डेटाबेस तैयार किया जाए ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके.
विस्तार से चर्चा
लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में विभागीय योजनाओं एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन वितरण व्यवस्था की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सम्मानपूर्वक और बिना किसी बाधा के खाद्यान्न उपलब्ध हो सके. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गरीब कल्याण विद डिग्निटी’ के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग विकसित करने पर विशेष बल दिया गया. साथ ही ‘सार्थक PDS’ मॉडल, उसके विभिन्न मॉड्यूल, तकनीकी संरचना और लागत साझेदारी के पहलुओं पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ.
सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी वेयरहाउसों में विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित हो और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक मजबूत एवं विश्वसनीय बन सके.
सुदृढ़ बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर प्रदर्शन की सराहना करते हुए इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार से प्राप्त सुझावों के अनुरूप समन्वय स्थापित कर सभी लक्ष्यों को तेजी से पूरा किया जाए.
बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिहार में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया. बैठक में भारत सरकार के संयुक्त सचिव रविशंकर तथा बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद भी मौजूद थे.