BIHAR UPDATE :बिहार में स्टेट हाईवे और बड़े पुलों से गुजरने वाले व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूली की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. राज्य के 50 स्टेट हाईवे और सरकार के अधीन बने 45 बड़े पुलों पर वाहनों की आवाजाही का सर्वे पूरा किया जा चुका है. अब सर्वे से मिले आंकड़ों का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है. रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि किन सड़कों और पुलों को टोल व्यवस्था में शामिल किया जाए.
ट्रैफिक के आधार पर चुने जाएंगे टोल वाले मार्ग
सर्वे के दौरान कैमरों की मदद से लगभग सात दिनों तक वाहनों की आवाजाही रिकॉर्ड की गई. इससे प्रत्येक सड़क और पुल पर रोजाना गुजरने वाले वाहनों की औसत संख्या का आकलन किया जाएगा. अधिक ट्रैफिक वाले मार्गों और पुलों को टोल वसूली में प्राथमिकता मिलने की संभावना है. हालांकि अंतिम संख्या विभागीय समीक्षा के बाद ही तय होगी.
निजी वाहनों को टोल से बाहर रखने का प्रस्ताव
प्रस्तावित नीति का सबसे अहम पहलू निजी वाहन मालिकों से जुड़ा है. योजना के अनुसार निजी वाहनों से स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर टोल नहीं लेने का प्रस्ताव है. टोल व्यवस्था मुख्य रूप से व्यावसायिक वाहनों पर लागू करने की तैयारी है. नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है.
सड़क की चौड़ाई के हिसाब से बदलेगी दर
टोल की राशि सड़क की चौड़ाई के आधार पर तय करने का प्रस्ताव है. दो लेन से अधिक लेकिन चार लेन से कम चौड़ी सड़क पर निर्धारित शुल्क का 60 प्रतिशत लिया जा सकता है. चार लेन या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर पूरा निर्धारित शुल्क लागू होगा. वहीं 5.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़क पर 50 प्रतिशत शुल्क का प्रावधान प्रस्तावित है. पुलों के लिए गणना का तरीका अलग होगा. पुल की लंबाई को दस गुना करके सड़क की प्रभावी लंबाई में जोड़ा जाएगा और उसी आधार पर टोल निर्धारित किया जाएगा.
व्यवसायिक वाहनों के लिए प्रस्तावित टोल दरें
छोटे व्यावसायिक वाहन, मिनी बस और मालवाहक वाहनों के लिए 2 रुपये प्रति किलोमीटर की दर प्रस्तावित है. दो धुरी वाली बस और ट्रक के लिए 4.25 रुपये, तीन धुरी वाले व्यावसायिक वाहन के लिए 4.60 रुपये और भारी निर्माण मशीनरी व छह धुरी वाले वाहनों के लिए 6.65 रुपये प्रति किलोमीटर का प्रस्ताव है. सात या उससे अधिक धुरी वाले बड़े वाहनों के लिए यह दर 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर हो सकती है. सर्वे रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ही टोल वाली सड़कों, पुलों और अंतिम शुल्क पर फैसला होगा. इसलिए फिलहाल ये दरें और नियम प्रस्तावित स्तर पर हैं, अंतिम व्यवस्था सरकारी मंजूरी के बाद स्पष्ट होगी.