रांची(RANCHI): झारखंड विधानसभा में आज मंईयां सम्मान योजना को लेकर चर्चा हुई.विधायक जणारधन पासवान ने इस योजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल सरकार के सामने रखे, जिन पर सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया. चर्चा के दौरान योजना के उद्देश्य, लाभुकों की उम्र सीमा, पोर्टल की तकनीकी व्यवस्था और आवेदन प्रक्रिया जैसे मुद्दे उठाए गए.
विधायक जणारधन पासवान ने अपने पहले सवाल में पूछा कि क्या राज्य सरकार ने मंईयां सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की है और क्या इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को दिया जा रहा है. इस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है और राज्य में जो भी महिलाएं योजना की पात्रता पूरी करती हैं, उन्हें इसका लाभ दिया जा रहा है.
इसके बाद विधायक ने दूसरा सवाल उठाते हुए कहा कि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जैसे ही किसी महिला की उम्र राशन कार्ड में 50 वर्ष पूरी होती है, उसका नाम योजना से हटा दिया जाता है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसकी उम्र 50 वर्ष से कम दर्ज रहती है. इस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि आवेदन के समय लाभुक द्वारा पोर्टल पर दर्ज की गई जन्मतिथि के आधार पर ही योजना का लाभ दिया जाता है. जैसे ही पोर्टल पर दर्ज आयु 50 वर्ष पूरी होती है, सिस्टम के माध्यम से नाम स्वतः हट जाता है.
विधायक ने तीसरे सवाल में पूछा कि क्या योजना की वेबसाइट पर उम्र में सुधार करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है. इस पर सरकार ने बताया कि पोर्टल में इस तरह की तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर तकनीकी टीम के साथ चर्चा चल रही है और आवश्यक परामर्श के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इसके अलावा विधायक ने यह भी सवाल उठाया कि 1 जनवरी 2025 से योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी गई है, जिसके कारण कई नई पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं. इस पर सरकार ने जवाब दिया कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर आवेदन लिए जाते हैं. साथ ही नवंबर में आयोजित “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम के दौरान भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त किए गए थे. इन आवेदनों के सत्यापन का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
अंत में विधायक ने यह जानना चाहा कि क्या सरकार भविष्य में योजना का पोर्टल दोबारा खोलने पर विचार कर रही है, ताकि नई पात्र महिलाओं को भी इसका लाभ मिल सके. इस पर सरकार ने कहा कि इस विषय पर उचित समय पर जवाब दिया जाएगा.
हालांकि इस चर्चा के बाद यह संकेत जरूर मिले हैं कि आने वाले समय में सरकार नई पात्र महिलाओं के लिए फिर से पोर्टल खोलने पर विचार कर सकती है. यदि ऐसा होता है तो राज्य की कई महिलाएं दोबारा आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकेंगी.