रांची (RANCHI): सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को खनन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि 5 अक्टूबर से बालू घाटों की बंदोबस्ती की जानी है.  इस सिलसिले में सभी जिलों के उपायुक्त आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्देश जारी किया है. सीएम ने कहा कि कोल ब्लॉकों को ऑपरेशनल बनाने के लिए कदम उठाया जाए, इसके लिए संबंधित जिलों के उपायुक्त इस दिशा में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ नियमित बैठक करें, चिन्हित किए गए नए पत्थर खदानों की समीक्षा करने को भी कहा है.

पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की महत्वपूर्ण बैठक 

रायपुर -धनबाद कॉरिडोर, वाराणसी -रांची इकोनामिक कॉरिडोर, रांची- पटना इकोनामिक कॉरिडोर, रांची -जमशेदपुर इकोनामिक कॉरिडोर और दिल्ली -कोलकाता नेशनल कॉरिडोर के जमीन अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के संबंधित जिलों को उपायुक्तों को दिया गए निर्देश. 

● पथ निर्माण से जुड़ी सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश

● राज्य में एनएचएआई की सड़कों पर 18 जगह बाईपास बनाए जाएंगे. इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश.

● सड़क परियोजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण में  11 सौ करोड़ रुपए का फंड आवंटित है । जिसमें 661करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं. जिन रैयतों की जमीन सड़क परियोजनाओं के लिए ली गई है,  उनके बीच बची हुई राशि का भुगतान जल्द करने के निर्देश. 

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा 

 
 ● मॉडल स्कूल में अनुबंध आधारित बहाली प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के निर्देश

● कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश

● लगभग 50 हज़ार शिक्षकों के पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर जिला स्तर पर  जल्द से जल्द रोस्टर क्लीयरेंस दिए गए निर्देश

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा 

● पीएम किसान निधि योजना के लिए किसानों का अपडेट डाटा 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश

● किसानों का ई- केवाईसी (बायोमेट्रिक ) करने के लिए सभी संबंधित मशीनरी का इस्तेमाल करने के निर्देश,। ताकि किसानों को मिलने वाली सहायता राशि में रुकावट नहीं हो.
 
●राज्य में कृषि योग्य लगभग 28 लाख हेक्टेयर भूमि में अब तक 13 लाख हेक्टेयर खेत में फसल कवरेज किया गया है.

● वैसे खेत जिसपर बारिश कम होने की वजह से फसल नहीं लगाया जा सका है, उस पर कृषि से जुड़े वैकल्पिक मैकेनिज्म तैयार करने का निर्देश.

● झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत अब तक 17 लाख किसानों के आवेदन मिल चुके हैं.

● मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत महिला लाभुकों को  अब 70 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा. विशेष परिस्थितियों में विधवा अथवा दिव्यांग महिला लाभुकों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दी जाएगी.

●लाभुकों को गायों के साथ अब पशुओं को रखने के लिए शेड भी उपलब्ध कराने के निर्देश.

 मुख्यमंत्री पशुधन योजना के साथ लाभुकों को वैसे पशु दिए जाएं, जो उनके परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। इस पहल से बेहतर नतीजे सामने आएंगे.

● राज्य के सभी जिलों में विभिन्न क्षमताओं के बन रहे कोल्ड स्टोर का अधिकतम सदुपयोग हो,  इसके लिए इसकी पूरी मैपिंग की जाए. अनाज के साथ मौसमी फलों को भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके जमीन का सीमांकन भी किया जाए.

●  पड़ोसी राज्यों के साथ बिज़नेस स्टेट के रूप में जुड़ने के लिए प्रयास किए जाएं.

कार्मिक,  प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की समीक्षा 

 ● पिछले वर्ष नवंबर में आयोजित आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो आवेदन मिले थे। उनमें जो लंबित रह गए थे, उन आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने के दिए गए निर्देश।

● सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र स्कूल के माध्यम से निर्गत करने के लिए चल रहे अभियान को गति देने का निर्देश