धनबाद (DHANBAD) : लोकसभा में बिल  के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है. उसे रिपोर्ट के मुताबिक देश के 30 सीएम  में से 12 के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी नई रिपोर्ट में यह दावा किया है. एडीआर ने सभी 30 मौजूदा मुख्यमंत्री के सेल्फ एफिडेविट का विश्लेषण किया है. डाटा उनके द्वारा अपने पिछले चुनाव लड़ने से पहले दायर  किए गए हलफनामे से लिया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने ऊपर सबसे अधिक 89 मामले दर्ज होने की घोषणा की है. दूसरे स्थान पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, उनके ऊपर 47 आपराधिक मामले दर्ज है. 

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर 19 मुकदमे दर्ज है
 
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर 19 मुकदमे दर्ज है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री  रमैया पर 13 और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 5 आपराधिक मामले दर्ज है. महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सुखविंदर सिंह ने चार-चार मामले दर्ज होने की बात हलफनामे में कही है. केरल के मुख्यमंत्री ने दो और पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान ने अपने ऊपर एक मामले दर्ज होने की घोषणा की है.  बता दें कि संसद में पेश किए गए संविधान विधेयक 2025 के विरोध में विपक्षी दल एकजुट हो गए है. तीखे हमले बोल रहे है.  

बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल की पुरजोर वकालत की 

इधर, शुक्रवार को बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक  की जबरदस्त वकालत की. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा कानून लेकर आई है, जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है, लेकिन कांग्रेस,राजद  और वाम दाल  इस कानून का विरोध कर रहे है. उन्होंने कहा कि आज कानून है कि अगर छोटे सरकारी कर्मचारी 50 घंटे तक हिरासत में रहते हैं, तो अपने आप निलंबित हो जाते है. उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह जाती है.  लेकिन कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री जेल में रहकर भी सत्ता  का सुख का सकता है, यह कैसे हो सकता है.

रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो