साहिबगंज (SAHIBGANJ): झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों से बदलती डेमोग्राफी को लेकर साहिबगंज जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है. आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती ने जिला स्तरीय 9 सदस्य टीम गठित कर इसकी वृहत जांच कराने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट ने छह जिलों के डीसी को दिया निर्देश

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए संताल प्रमंडल के सभी डीसी को निर्देश दिया था. साथ ही कहा था कि सभी डीसी आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजे. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आपकी जमीन पर रह कर तमाम सुविधा उठा रहे हैं. इस लिए इन्हें चिह्नित कर वापस बांग्लादेश भेजना होगा. साथ ही अदालत ने सरकार से दो सप्ताह के अंदर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

कितने घुसपैठियों को किया गया चिन्हित सरकार दे जवाब

अदालत ने मौखिक कहा यह किसी राज्य या जिले का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश का मुद्दा है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया है कि संताल परगना में आने वाले छह जिलें गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ के डीसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कार्रवाई पर स्वयं निगरानी रखे. साथ ही अदालत ने सरकार से पूछा कि अब तक कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया गया और कितने को वापस भेजने की तैयारी की जा रही है.

रिपोर्ट. गोविंद ठाकुर