दुमका(DUMKA): शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन ने हेमंत सरकार की घोषणा के अनुरुप निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को नौकरियां दिलवाने का वादा किया है. झारखण्ड विधान सभा के विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) की प्रमंडल स्तरीय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र कंपनियों के द्वारा उन सभी पदों के लिए जिसमें पारिश्रमिकी 40 हजार रुपये या उससे कम की होगी, 75 फीसदी पदों को स्थानीय युवाओं से भरा जायेगा. हेमंत सरकार इसे कानून का रुप दे चुकी है, सरकार की इस पहल से स्थानीय युवाओं के लिए इन कंपनियों में नौकरी का रास्ता साफ हो गया है.
झारखंड नियोजन पोर्टल में 88 निजी कंपनियों ने निबंधन किया है
उन्होंने कहा कि इस कानून के बनने के बाद अब तक निजी क्षेत्र की 88 कंपनियों के द्वारा झारखंड नियोजन पोर्टल में अपना निबंधन करवाया गया है. इसके साथ ही अभी कंपनियों का निबंधन प्रक्रिया में है, जल्द ही इसकी संख्या अभी और बढ़ेगी.
जिला नियोजन पदाधिकारी से अद्यतन स्थिति की मांगी गयी जानकारी
इसके साथ ही झारखण्ड विधान सभा के विशेष समिति की ओर से इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर जिला नियोजन पदाधिकारी से अद्यतन स्थिति की जानकारी भी ली गई और जल्द से जल्द लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया. साथ ही जिले में कार्यरत निजी कंपनियों और विभिन्न विभागों में मानव संसाधन उपलब्ध करवाने वाली आउटसोर्सिग कंपनियों की जानकारी ली गयी.
अधिकारियों को सख्त हिदायत
मौके पर मौजूद समिति के सदस्यों के द्वारा कहा गया कि इस मामले में सरकार की मंशा बेहद साफ है, सरकार की कोशिश स्थानीय युवाओं को नौकरी दिलवाने की है. अधिकारियों को इस कानून का सख्ती से अनुपालन करवाना होगा, ताकि राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना उसकी भावना के अनुरुप सरजमीन पर उतर सके. सदस्यों ने साफ कर दिया कि सिर्फ निजी क्षेत्र की कंपनियां ही बल्कि मानव संसाधन उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों को भी अपना निबंधन करवाना होगा, साथ ही वे पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू) और बड़े कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करें. और यह कानून किस सीमा तक सरजमीन पर उतर रहा है इसकी समीक्षा भी करें. इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन, सदस्य पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार, देवघर विधायक नारायण दास की भी मौजदूगी भी रही.
रिपोर्ट पंचम झा