रांची(RANCHI): शुक्रवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें विधायक निधि की रकम को 4 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है और मनरेगाकर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है. इसके अलावा, ड्यूटी से गायब गोमिया के दो डॉक्टर संगीता कुमारी और आशुतोष कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है. दोनों 2015 से ही ड्यूटी से गायब हैं. वहीं, 2018 में खोले गए आठ पॉलिटेक्निक कॉलेजों के संचालन की जिम्मेदारी प्रेझा फाउंडेशन को दे दी गई. जिसमें खूंटी, लोहरदगा, पलामू, चतरा, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और हजारीबाग के पॉलिटेक्निक कॉलेजों का संचालन करेगा. तीन हजार सफल मध्यस्थता को तीन हजार से पांच हजार रुपये और जिला स्तर पर यह 25 सौ रुपये किया गया है. असफल मध्यस्थता के लिए भी मानदेय बढ़ाया गया है.

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किया गया.

तीन सौ करोड़ से अधिक की लागत से बनेगा एमजीएम में 500 बेड का अस्पताल 

राज्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए नीति निर्धारण हेतु दिशा निर्देश की स्वीकृति दी गई.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों/ कर्मियों को देय मासिक मानदेय में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

जामताड़ा जिले के कुण्डहित प्रखण्ड में ग्रिड सब-स्टेशन (132/33 के०वी०) एवं 132 के०वी० जामताड़ा - मधुपुर संचरण लाईन के अधिष्ठापन हेतु रु० 84,12,66,126.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. 

इसके अलावा, गैर शैक्षणिक डॉक्टरों की सेवा अवधि 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष की गई.

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