धनबाद(DHANBAD): झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन ने "मंईयां"  पर भरोसा किया तो बिहार में नीतीश कुमार ने "दीदियों"  से उम्मीद की अब बंगाल में ममता बनर्जी "लक्ष्मी भंडार योजना" पर फोकस किया है.  मतलब साफ है कि झारखंड, बिहार के बाद बंगाल में भी महिलाएं चुनाव के केंद्र में रहेंगी.  ममता बनर्जी की सरकार ने लक्ष्मी भंडार  योजना की राशि को₹500 बढ़ाने का ऐलान किया है.  साथ में कहा है कि यह राशि फरवरी 2026 से ही लागू हो जाएगी.  मतलब अब लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 2.42 करोड़ महिलाओं को प्रति महीने ₹1500 की आर्थिक मदद मिलेगी.

झारखंड -बिहार में हेमंत सोरेन और नितीश कुमार ने क्या किया 
 
झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले मं ई यां  सम्मान योजना की राशि ₹1000 थी ,लेकिन हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि अगर सरकार रिपीट करेगी तो यह राशि बढ़ाकर ढाई हजार कर दी  जाएगी  और उन्होंने ऐसा किया भी.  दूसरी ओर 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव आया तो वहां महिलाओं को₹10,000 की सहायता दी गई.  साथ में कहा गया कि उन्हें रोजगार के लिए ₹2,00,000 तक दिए जाएंगे.  यह  ₹2,00,000 किस्तों में मिलेगी.  जिसका आधार काम की प्रगति होगा.  झारखंड और बिहार में तो सरकार  रिपीट कर गई, अब बंगाल की बारी है.  

बंगाल में अभी से ही बढ़ी हुई है चुनावी तपिश 

बंगाल में भी चुनाव की लड़ाई तिथि घोषित होने के पहले से ही चरम पर है.  बंगाल के बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं भी की गई है.  लेकिन लक्ष्मी भंडार योजना की राशि फरवरी से ही शुरू करने की बात कही गई है.  हालांकि इस बात को भांप  कर भाजपा ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर भाजपा की सरकार बंगाल में बनी, तो लक्ष्मी भंडार योजना की राशि सीधे ₹3000 कर दी जाएगी. बंगाल में अभी से ही चुनावी तपिश  चरम पर है.  बंगाल के बजट में ममता सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की है.  हालांकि विपक्षी इसे  चुनाव से जोड़कर देख और बता रहे हैं.  हालांकि ममता बनर्जी का कहना है कि हम यह  बजट जनता के लिए पेश किये हैं.   और जनता ही केंद्र में है.  

लक्ष्मी भंडार योजना ममता दीदी की सफल योजना में एक 

उल्लेखनीय है की लक्ष्मी भंडार योजना ममता बनर्जी की सबसे बड़ी सफल और लोकप्रिय  योजनाओं में से एक है.  वर्तमान में इसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 और एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं को₹1200 देने का प्रावधान है.  अब सरकार की₹500 की अतिरिक्त बढ़ोतरी के बाद यह सामान्य वर्ग के लिए राशि 1500 और एससी-एसटी के लिए 1700 हो जाएगी.  राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ममता बनर्जी इस बार झारखंड और बिहार के "मॉडल" को अपनाना चाह रही है.  2024 में झारखंड में और 2025 में बिहार में महिलाओं ने भारी मतदान कर सरकार रिपीट करा दी है.  ऐसे में ममता सरकार भी बंगाल में इसी पैटर्न पर काम कर महिला वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है. 

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो