धनबाद (DHANBAD) : झारखंड में एक बार फिर मं ई या  सम्मान योजना की चर्चा चल रही है.  कहा तो यही जाता है कि यही मं ई या  सम्मान योजना है, जिसकी वजह से महागठबंधन की सरकार  रिपीट हुई.  चुनाव के पहले महिलाओं को ₹1000 की सहायता राशि शुरू की गई थी.  लेकिन घोषणा के मुताबिक चुनाव के बाद इसे ढाई हजार रुपया कर दिया गया.  इस योजना से झारखंड की लगभग 60 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही है.  यह  अलग बात है कि फंड का जुगाड़ करना सरकार के लिए  परेशानी भी बनी हुई है.

 झारखंड के चर्चित विधायक जयराम महतो का कहना है कि झारखंड में मं ई या  सम्मान योजना के अलावा कोई काम हो नहीं रहा है.  इस  सम्मान योजना के लिए 18000 करोड रुपए सालाना की जरूरत पड़ रही है.  राज्य सरकार का बजट लगभग 150 हजार करोड़ का है.  ऐसे में 18000 करोड रुपए सिर्फ एक योजना में महिलाओं को दी जा रही है.  इसके अलावे भी कई योजनायो में सहायता  अलग-अलग समूहों को दी जा रही है.  200 यूनिट फ्री बिजली भी उपभोक्ताओं को मिल रही है.  

यहां बताना जरूरी है कि देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं को जो आर्थिक सहायता दी जा रही है, उसमें झारखंड राशि के मामले में नंबर वन है.  देश के कोई भी ऐसे राज्य नहीं है, जहां महिलाओं को ढाई हजार रुपए प्रति महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है.  यह  अलग बात है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए अलग-अलग राज्य अलग-अलग योजना चला रहे है.  किन राज्यों में कौन सी योजना चल रही है, और इसके तहत कितनी राशि मिल रही है, चलिए आपको हम बताते हैं----
 
दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना-- दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसमें 
महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे,हालांकि अभी तक महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर करना शुरू नहीं हुआ है. 
मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना-इस योजनाओं में महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपये ट्रांसफर किए जाते है. 
 महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडकी बहिन योजना--इस योजना में महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते है. 
 
झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना-इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते है. 
हिमाचल प्रदेश की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना--महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय पेंशन दी जाती है. 
छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना-इस योजना में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. 
हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना-इस योजना में महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये दिए जाते है. 

पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना--इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है. 
उत्तर प्रदेश सरकार की निराश्रित महिला पेंशन योजना:इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. 
तमिलनाडु सरकार की कलैग्नार मगलिर उरिमाई थोगई थित्तम योजना--इस योजना में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जाती है.