रांची(RANCHI): झारखंड में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए भारत सरकार ने एक टीम भेजी है. 10 सदस्य इस टीम का नेतृत्व केंद्रीय आपदा प्रबंधन मंत्रालय की संयुक्त सचिव एसके रुक्मणी कर रही हैं. मंगलवार को राज्य सचिवालय नेपाल हाउस में केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ राज्य में सूखे की स्थिति की समीक्षा की. राज्य सरकार की ओर से विभिन्न जिलों में सूखे की स्थिति से संबंधित आंकड़े प्रेजेंटेशन के माध्यम से पेश किए गए.

झारखंड में 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखा प्रभावित घोषित किए गए हैं

उल्लेखनीय है कि झारखंड के अधिकांश जिलों में समय पर बारिश नहीं होने या अल्प बारिश की वजह से सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. राज्य सरकार की ओर से विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह नेतृत्व किए उनके साथ कृषि एवं पशुपालन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग के अलावा कई अन्य विभागों के अधिकारी शिरकत किए. झारखंड में 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखा प्रभावित घोषित किए गए हैं. झारखंड में किसानों को अलग-अलग श्रेणी में बांटा गया है जिसके तहत राहत दिए जाने का प्रावधान है. फिलहाल राज्य सरकार सूखा से प्रभावित किसानों को 35 सौ रुपए दे रही है. केंद्रीय टीम 12 तारीख तक भ्रमण करेगी. 10 सदस्य टीम तीन हिस्सों में बांट कर छह अलग-अलग जिलों में जाकर सूखे के संबंध में राज्य सरकार की ओर से भेजी गई रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन करेगी. यह केंद्रीय टीम 13 जनवरी को वापस दिल्ली लौट जाएगी.उसके बाद भारत सरकार को झारखंड से संबंधित सूखा राहत के लिए सुझाव रिपोर्ट के माध्यम से देगी. झारखंड सरकार ने जो रिपोर्ट तैयार की है.अगर वह केंद्रीय टीम को सही लगी तो केंद्र सरकार लगभग 9000 करोड़ रुपये इस राज्य को देगी.