टीएनपी डेस्क(Tnp desk):-मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. मुख्यमत्री का का मानना है कि उनकी सरकार के गठन के पहले जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफी ज्यादा होता था, जिसे उनकी सरकार ने कम करने का फैसला लिया है . इतना ही नहीं अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को पूरी तरह माफ करने पर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी. उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा कि सिर्फ वे अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें .सरकार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज को करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है. विदेश में भी पढ़ाई के लिए शत प्रतिशत स्कॉलरशिप सरकार दे रही है
हेमंत सरकार का जताया आभार
दरअसल, सरकार ने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान एसटी/ एससी विद्यार्थियों पर किए गए मुकदमे को वापस ले लिया है. इस फैसले के बाद आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी-मूलवासी संगठन और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचकर उनका आभार जताया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोई ऐसा गिरोह है, जो आदिवासियों-मूलवासियों को गुमराह कर रहा है और सरकार की कार्यशैली को प्रभावित करने की कोशिश भी कर रहा है. उन्होंने ऐसे लोगों से सावधान रहने की गुजारिश की. उन्होंने कहा कि यहां काम करने वाले सभी लोगों को आदिवासी-मूलवासी के साथ मिलकर रहना और सीखना होगा. उनकी भावनाओं का ख्याल रखना होगा. मुख्यमंत्री हेमंत ने इस बात को भी दोहराया कि राज्य सरकार झारखंडवासियों के हितों, उम्मीदों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर लगातार कई निर्णय ले रही है. इससे आने वाली पीढ़ी इसका और मजबूती के साथ फायदा उठायेगी.
रोजगार की दिशा में काम कर रही सरकार
सीएम हेमंत ने ये जोर देते हुए कहा कि, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी. नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है. कई विभागों में खाली पड़े पदों पर हजारों पदों की नियुक्तियां हो चुक है . इसके साथ ही कई की नियुक्तियां अभी जारी है. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया की नियुक्तियों में किसी भी तरह की धांधली नहीं होगी.
छात्रावासों में आधुनिक सुविधा
मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान बताया कि छात्र अब सभी सुविधाओं से युक्त छात्रावास में रहेंगे. कल्याण विभाग के छात्रावासों का काम तेजी से चल रहा है, जो आधुनिक होगी. यहां रहने वाले छात्रों को घर से अनाज लाने की जरुरत नहीं होगी. सभी छात्रावासों में अनाज सरकार उपलब्ध करायेगी. जहां रसोईया और सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी भी होगी.
झारखंड सरकार करेगी मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी, दलित और पिछड़े कई सालों से समान्य मामलों में बंद है. जो जेल की सजा काट रहे हैं, क्योंकि इनके पास जमानत कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं. ऐसे में इनके लिए सरकार मदद करेगी और संसाधन उपलब्ध करायेगी. इस दौरान आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष संजय माली, सुमति कुमारी और सुरबाली समेत सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद थीं