साहिबगंज(SAHIBGANJ):झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा एवं कल्याण तथा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के बजटीय प्रावधान के पक्ष में राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने सरकार द्वारा ले गए बजट प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा.उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के सामाजिक संरचना का एक बड़ा वर्ग आधी आबादी एससी-एसटी एवं अल्पसंख्यक हैं. झारखंड सरकार की ओर से अबुआ बजट प्रस्तुत करते हुए सामान्य स्वावलंबन और सामा जिक सरोकार को केंद्र में रखकर बजट पारित किया गया है.

राज्य की महिलाओं को मिल रहा है योजनाओं का लाभ

एमटी राजा ने कहा कि सरकार महिलाओं के हर वर्ग को मंईया सम्मान योजना,वृद्धा,विधवा जैसे जनकल्याण की योजना से जोड़कर लाभान्वित करने का कार्य कर रही है.बालिकाओं एवं किशोरियों को शिक्षा के तरफ प्रेरित करने के लिए कन्या भ्रूण हत्या बाल विवाह जैसी को प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की भी संचालन की जा रही है. राज्य की आधी आबादी इन योजनाओं से लाभान्वित होकर सशक्त और मजबूत बनेगी.वहीं एमटी राजा ने कहा कि दूसरी अन्य पिछली सरकारों की नीतियों के कारण राज्य के असंगठित श्रमिक का एक बड़ा वर्ग जो प्रवासी मजदूर है वह निबंधित नहीं हुआ था, लेकिन राज्य सरकार को उन्होने आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार ने अब तक सवा लाख मजदूरों का निबंधन कर चुकी है.इससे प्रवासी मज दूर काफी लाभान्वित होंगे.

बांग्लादेशी की संज्ञा देकर बिना प्रमाण के प्रवासी मजदूरों का नहीं हो प्रताड़ना

संथाल परगना के इलाकों से बांग्ला भाषा भारती के लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं केंद्र में सत्तारूढ़ दल के नेता वैसे लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठ कह कर अन्य प्रदेशों में प्रताड़ित करने का कार्य कर ती है.सदन के माध्यम से एक संकल्प लाकर केंद्र सरकार को सूचित किया जाए कि ऐसे प्रवासी मजदूरों को अनावश्यक प्रताड़ना नहीं हो और बिना प्रमाण के घुसपैठियों की संज्ञा ना दें.

अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को मिलेगा लाभ

विधायक एमटी राजा ने कहा कि अबुआ बजट के माध्यम से झारखंड में बड़ी संख्या में एसटी एससी एवं अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर लाने के लिए सरकार प्रयासरत है.जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्र वृत्ति योजना के तहत एमए एमफिल के शिक्षा के लिए यूरोप के कई विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर ने वाले एसटी एससी छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के भी छात्रों को लाभ मिलेगा.राज्य में तीन नई तक नीकी विश्वविद्यालय एवं पांच नए विधि विश्व विद्यालय भी खोले जाने का प्रस्ताव है जिससे सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे.

रिपोर्ट-गोविंद ठाकुर