रांची (RANCHI): झारखंड के विकास आयुक्त रह चुके रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण कुमार सिंह को उषा मार्टिन लीज घोटाला मामले में जमानत मिल गई है. उन्हें सीबीआई कोर्ट ने विशेष शर्तों के साथ जमानत दी है. मालूम हो कि सीबीआई कोर्ट ने 2005 में उषा मार्टिन को माइंस आवंटन मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर तत्कालीन खनन सचिव अरुण कुमार सिंह को समन जारी किया था. इस मामले में खनन निदेशक इंद्रदेव पासवान और दो अन्य आरोपी है.

जानिए इस खनन घोटाला के बारे में विस्तार से

झारखंड के विकास आयुक्त पद पर काम कर चुके अरुण कुमार सिंह कुछ मास पूर्व माह पूर्व रिटायर कर चुके हैं.साल 2005 में उषा मार्टिन को माइंस आवंटन करने में कथित रूप से घोटाला हुआ था. उस समय अरुण कुमार सिंह खनन विभाग के सचिव थे. 2005 में उषा मार्टिन को पश्चिमी सिंहभूम जिले के घाटकुरी में एक आयरन और माइंस आवंटित की गई थी.इस आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इसकी सीबीआई जांच चल रही है.आज यानी शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण कुमार सिंह को शर्तों के साथ जमानत दी है.50- 50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी गई है.उनकी ओर से विक्रांत सिन्हा ने पक्ष रखा.मालूम हो कि अरुण कुमार सिंह को सीबीआई कोर्ट ने 21 नवंबर को समन जारी किया था.