दुमका(DUMKA): झारखंड की उपराजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोलशपूर्वक मनाया जा रहा है. मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित हुआ जहां सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी. सीएम द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया. अपने संबोधन में सीएम ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी. वहीं देश की आजादी में प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन किया. मंच से राज्य सरकार की उपलब्धियों को रखा वहीं आने वाले समय की कार्य योजना को भी रखा.

 

 

अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि झारखण्ड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के स्नेह और आशीर्वाद से लगभग चार वर्ष पूर्व राज्य की बागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. जनभावना और जन-भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत् है जहाँ गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े, दलित सबको उनका अधिकार मिल सके. मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ हमारी सरकार ने लाखों राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू की है. 35 लाख जरूरतमंद को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्ष में दो बार वस्त्र प्रदान कर रही है. झारखण्ड आंदोलनकारियों की पहचान कर उनके आश्रितों और परिजनों को पेंशन और सम्मान देने की मुहिम चलाई जा रही है. गरीब और वंचित वर्ग के युवा आज विदेशों में शिक्षा लेे रहे हैं. योजनाओं की गठरी बनाकर गाँव-गाँव और पंचायत-पंचायत लाखों जरूरतमंदों के द्वार तक सरकार पहुँची है.

 

 

राज्य के लोगों से किये अपने वादे को पूरा करते हुए हमने अबुआ आवास योजना की शुरूआत की है. इस योजना के तहत वर्ष 2027 तक राज्य सरकार अपनी निधि से आवासहीन एवं कच्चा घर में रहने वाले करीब 20 लाख परिवारों को 03 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करायेगी. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 02 लाख योग्य परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा. इसके अतिरिक्त उन्होंने जनकल्याण के लिए चलाई गई कई योजनाओं की जानकारी दी. 

 

 

उन्होंने कहा कि झारखण्ड तभी सशक्त होगा जब हमारा गाँव मजबूत होगा. इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, दीदी बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना जैसी कई लोक कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं.

 

 

बेरोजगारी खत्म करना हमारी सरकार के एजेंडा का महत्वपूर्ण संकल्प है. यह एक बड़ी समस्या है, यह सबके जीवन के साथ जुड़ा विषय है. पूर्ण रोजगार के लिए योजना बनाना कठिन जरुर है लेकिन असंभव नहीं. हमारी सरकार ने माध्यमिक शिक्षक, सहायक अभियंता, निम्न वर्गीय लिपिक, दन्त चिकित्सक, पंचायत सचिव, कोषागार लिपिक, सहायक लोक अभियोजक, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, ग्रेड नर्स, आयुष चिकित्सक, कृषि पदाधिकारी, भाषाई शिक्षक, व्याख्याता आदि के पदों पर हजारों युवाओं को नौकरी दे चुकी है. निजी क्षेत्र में अब तक लगभग 60 हजार युवाओं को हमने विभिन्न कैम्पों में खुद उपस्थित होकर नियुक्ति पत्र सौंपा है, इसके अलावे भी लगभग 1 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है.

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ापन दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. भारत सरकार द्वारा झारखण्ड के लिये मनरेगा अन्तर्गत निर्धारित प्रति मानव दिवस मजदूरी दर 228/-रुपये के अतिरिक्त 27/-रुपये की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा अन्तर्गत 900 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरूद्ध 886 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए 2,888 करोड़ (दो हजार आठ सौ अट्ठासी करोड़) रूपये की राशि का व्यय किया जा चुका है. महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मनरेगा अन्तर्गत दीदी बाड़ी योजना एवं दीदी बगिया योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. फलस्वरूप मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 47 प्रतिशत से ज्यादा रही है. अबतक कुल तीन लाख साठ हजार योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा करीब सात लाख योजनाओं पर कार्य जारी है. सिंचाई परियोजनाओं में विस्थापन/डूब क्षेत्र/भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है. इस क्रम में दुमका जिलान्तर्गत मसलिया पाईप लाईन सिंचाई योजना क्रियान्वित की जा रही है. इस योजना से दुमका जिला में 22 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी. साथ ही साथ देवघर जिला अन्तर्गत सिकटिया पाईप लाईन सिंचाई योजना शीघ्र ही प्रारंभ की जायेगी. इस योजना से देवघर जिला में 14 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी. गढ़वा जिलान्तर्गत सोन-कनहर पाईप लाईन योजना जून, 2024 तक पूर्ण करने के लक्ष्य है, इस योजना के माध्यम से 22 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई एवं लगभग तीन लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी.

 

 

हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ राज्य में आधारभूत संरचना के निर्माण को भी बढ़ावा दे रही है. राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विस्तार हुआ है. पर्यटन, औद्योगिक एवं आर्थिक महत्व के केन्द्रों को उन्नत सम्पर्क प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण पथों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. वर्ष 2023-24 में लगभग 2100 करोड़ रुपये की राशि के 81 पथ एवं 05 पुल योजनाओं का विधिवत उद्घाटन तथा लगभग 1700 करोड़ रुपये की राशि के 64 पथ एवं पुल की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है. हाल ही में दुमका जिलान्तर्गत मयुराक्षी नदी पर राज्य के सबसे लम्बे उच्च स्तरीय सेतु (लम्बाई 2340 मीटर) का लोकार्पण किया गया है.

 

राज्य के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को हमारी सरकार ने लगभग 5 करोड़ की नगद पुरस्कार राशि प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया है. झारखण्ड की राजधानी राँची के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में वीमेंस एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी एवं महिला एफ॰आई॰एच॰ हॉकी ओलंपिक के क्वॉलिफायर मैचों का ऐतिहासिक आयोजन करने का गौरव हमारे राज्य को प्राप्त हुआ. इन आयोजनों में झारखण्ड की हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, निक्की प्रधान के बेहतरीन प्रदर्शन ने देश को गौरवान्वित किया है. 

 

जल, जंगल और जमीन से जुड़ी हमारी समृद्ध परम्परा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की हमारी जीवन शैली सम्पूर्ण मानव जाति को जीने की सच्ची राह दिखाता है. संवैधानिक आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए प्रगतिशील सोच के साथ विकास के राह पर आगे बढ़ना होगा. राज्य के युवाओं को विशेष रूप से कहना है कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखण्ड के नव निर्माण के लिए करें. पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर झारखण्ड को एक समृद्ध, खुशहाल एवं विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे.