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रांची नगर निगम ने 2801 करोड़ का बजट किया पारित,जानिए क्या है पूरा बजट  

BY -
Samir Hussain
Samir Hussain
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 17, 2026, 8:18:57 AM

रांची(RANCHI): शुक्रवार को रांची नगर निगम परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2801 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2757 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया था.  मेयर डॉ. आशा लकड़ा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में रांची नगर निगम में विभिन्न मदों से 284.53 करोड़ रुपये आय का लक्ष्य रखा गया है. कर से 108.23 करोड़, निगम संपत्ति से किराया/शुल्क और  उपयोगिता कर से 106.56 करोड़, बिक्री एवं किराया से 3.06 करोड़, राजस्व अनुदान और अंशदान से 50.75 करोड़, बैंक और इन्वेस्टमेंट से ब्याज 4.63 करोड़, निबंधन शुल्क या इसके क्षतिपूर्ति के लिए सरकारी सहायता से 6.06 करोड़ व अन्य मद से प्राप्तियों का लक्ष्य 4.63 करोड़ रुपये रखा गया है.

BOND के माध्यम से 200 करोड़ रुपये प्राप्त करने का उद्देश्य 

 उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र व राज्य सरकार से कुल 1662.72 करोड़ रुपये प्राप्त होने व इसके विरुद्ध 1660.21 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है. मेयर ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी गरीबों के विकास व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत व्यक्तिगत ऋण, समूह ऋण, कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम व शहरी गरीबों को संगठित करने के लिए सामुदायिक संरचना का निर्माण करना है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए बजट में 92.61 करोड़ का प्रावधान किया गया है. साथ ही निगम के आय में वृद्धि के लिए BOND के माध्यम से 200 करोड़ रुपये प्राप्त करने का उद्देश्य है.

शहरी विकास के लिए बजट में किए गए प्रावधान (करोड़ में)

रांची वाटर सप्लाई (जेएनएनयूआरएम) : 2,41,78,94,966

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (जेएनएनयूआरएम) : 50,93,55,000

सिटी बस की खरीदारी (जेएनएनयूआरएम) : 4,24,46,250

 सीवरेज एंड ड्रेनेज (जेएनएनयूआरएम) : 2,20,00,00,000

Modern Abattoir House : 3,63,82,500

 राजीव आवास योजना : 11,90,70,000

स्वच्छ भारत मिशन : 22,10,60,070

प्रधानमंत्री आवास योजना : 60,63,75,000

15वें वित्त आयोग : 1,05,00,00,000

Purchase of Sucction Machine : 66,70,12,500

AMRUT : 10,67,22,000

आपदा प्रबंधन : 6,67,01,250

नागरिक सुविधा : 33,07,50,000

पार्क/डेवलपमेंट/प्लांटेशन/ब्यूटीफिकेशन : 4,00,20,750

कम्युनिटी हॉल : 1,10,25,000

वार्ड ऑफिस : 5,33,61,000

सीवरेज एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन : 26,68,05,000

Health, Education and Fire Service : 42,00,00,000

Town Hall Cum Exibition Hall : 13,34,02,500

वाटर सप्लाई एंड साफ सफाई : 4,41,00,000

लाइटिंग अरेंजमेंट : 26,68,05,000

रैन बसेरा/शॉपिंग काम्प्लेक्स/कम्युनिटी हॉल/टाउन हॉल/बर्निंग घाट : 22,67,84,250

वेंडिंग जोन फॉर अर्बन फेरीवाला : 26,68,05,000

अर्बन ट्रांसपोर्ट/ट्रांसपोर्टेशन/रोड/काम्प्लेक्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्टर : 66,15,00,000

New E-Rickshaw : 1,33,40,250

HYDTW : 26,68,05,000

TRAFFIC SYSTEM MAINTENANCE : 5,51,25,000

यूरिनल कंस्ट्रक्शन : 1,60,08,300

सभी मोहल्ले के पोल पर LED लाइट लगाना प्राथमिकता 

वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी गरीबों के विकास के लिए नगर निगम के अपने स्रोतों से अनुमानित आय का 25 प्रतिशत राशि अर्थात 57.29 करोड़ रुपये खर्च किया जाना है. इस राशि से जिन मोहल्लों में विकास कार्य होगा, उसके लिए समेकित योजना तैयार की जाएगी. रांची नगर निगम का प्रयास होगा कि उन मोहल्लों में इलेक्ट्रिक पोलों पर LED लैंप लगाए जाएं. नाली, पथ, शिक्षा व्यवस्था, जलापूर्ति, सामुदायिक भवन व सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो.

इसके अलावा बजट में नाली निर्माण के लिए 74.11 करोड़, पथ निर्माण के लिए 149.67 करोड़ व 15वें वित्त आयोग से ली जाने वाली योजनाओं के लिए 110 करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया है. 15वें वित्त आयोग से 110 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है. इस राशि से वायु की व्यापकता को उच्च स्तरीय के लिए ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन व शहरी जलापूर्ति के लिए विभिन्न योजनाएं ली जाएंगी. साथ ही फॉगिंग मशीन क्रय करने के लिए बजट में 2.59 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में रांची नगर निगम ने अपने स्रोतों से 284.53 करोड़ रुपये के आय का अनुमान किया है. इस वित्तीय वर्ष में सिटी डेवलपमेंट प्लान के लिए दो करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है. इस वित्तीय वर्ष में कार्य योजना बनाकर व अन्य INNOVATIVE IDEA को ADOPT कर सुधार करने का प्रयास किया जाएगा. आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्राप्त कर व कर्मियों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सेवा के साथ-साथ राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित किया जा सके.

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