रांचीRANCHI) - लंबे समय से आंदोलनरत पंचायत स्वयंसेवकों की समस्या के प्रति झारखंड की सरकार थोड़ी संवेदनशील हुई है. इनके लिए सरकार कुछ करने जा रही है. इस विषय पर सरकारी प्रक्रिया चल रही है. उल्लेखनीय है कि काफी समय से पंचायत स्वयंसेवक आंदोलन कर रहे हैं.

क्यों कर रहे हैं आंदोलन

पंचायत स्वयंसेवकों को प्रति माह एक हजार रुपए देने का प्रावधान है. इसके अलावा राज्य और केंद्र से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करने पर उन्हें अलग से कमीशन दिया जाता है. रघुवर सरकार के समय से यह काम कर रहे हैं.उनके काम की सराहना होती रही है लेकिन 2020 के बाद से इन्हें काम मिलना बंद हो गया.इनका बकाया भुगतान भी आज तक लंबित है.पंचायत स्वयंसेवक संघ कम से कम 6 महीने से राजभवन के पास आंदोलन कर रहा है.हाल में विधानसभा का घेराव भी किया था जिस दौरान लाठीचार्ज भी किए गए थे. इन लोगों का कहना है कि जो वे काम कर रहे थे,वह काम करने दिया जाना चाहिए.इसके अलावा कुछ अन्य मांगें भी हैं.कुल पांच मांगों को लेकर यह लोग आंदोलन करते आ रहे हैं.

क्या कर रही है राज्य सरकार, जानिए

पंचायत स्वयंसेवकों की समस्या  के प्रति राज्य की हेमंत सरकार थोड़ी संवेदनशील हुई है. राज्य में फिलहाल साढ़े सात हजार की संख्या में पंचायत स्वयंसेवक हैं. इन्हें मर्ज यानी समावेशित करने की योजना है. इसके लिए एक हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य है कि इन्हें जो दायित्व मिला था,वह औसत दिया जाना चाहिए. कैबिनेट की अगली बैठक में इस संबंध में विचार हो सकता है.