टीएनपी डेस्क (TNP DESK): राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर झारखंड सरकार हर अथक प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने सूबे के मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि अब इन जनप्रतिनिधियों और उनके परिवारों को भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तरह बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन और सहमति से लिया गया है. इसके लिए नई नियमावली का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा.
नई व्यवस्था लागू होने के बाद मंत्रियों, वर्तमान विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ उनके परिवारों को भी उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा और इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा. यह व्यवस्था अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को मिलने वाले ऑल इंडिया सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, 1954 की तर्ज पर तैयार की गई है.
सरकार की योजना के अनुसार चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति का भुगतान झारखंड विधानसभा सचिवालय के माध्यम से किया जाएगा. इस नई व्यवस्था से देश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराने की प्रक्रिया आसान होगी और कई मामलों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी.
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे जनता की सेवा में लगातार सक्रिय रहते हैं. उन्होंने बताया कि कई विधायकों ने इलाज के दौरान आने वाली समस्याओं और अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा कवरेज नहीं मिलने की बात उनके सामने रखी थी. इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पुरानी व्यवस्था की समीक्षा कर नई नियमावली तैयार की गई है.
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार पहले से ही सरकारी कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दे रही है. अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को भी अधिक व्यापक और प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा. सरकार के इस फैसले को स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे को विस्तारित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.