धनबाद(DHANBAD): सोमवार को धनबाद जिला परिषद बोर्ड की बैठक होगी. इस बैठक में सदस्य एक नई मांग उठाएंगे. कहेंगे कि उन्हें भी क्षेत्र भ्रमण के लिए सरकारी खर्च का डीजल चाहिए. सरकारी खर्च पर डीजल की मांग का प्रस्ताव सदस्यों ने तैयार किया है. सदस्यों का दावा है कि बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कराकर ही दम लेंगे. प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से डीजल उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी. अभी केवल जिला परिषद अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को सरकार की ओर से वाहन दिया जाता है. जिला परिषद सदस्यों को यह सुविधा नहीं है. सदस्य खुद के वाहन का प्रयोग करते हैं. सदस्यों ने 100 किलोमीटर तक यात्रा के लिए सरकारी खर्च पर डीजल देने की मांग की है. हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि 100 किलोमीटर अवधि क्या होगी. उनका कहना है कि जनता की सेवा करते हैं लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती , जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मानदेय के साथ सरकारी वाहन भी मिलते है. आपको बता दें कि जिला परिषद अध्यक्ष को मानदेय के रूप में प्रतिमाह ₹10000 देने का प्रावधान है .उपाध्यक्ष को ₹7500 प्रतिमाह मिलता है. प्रमुख को 5000 तथा प्रमुख को ₹3000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है. इसी प्रकार मुखिया को प्रतिमा 1000 तथा उप मुखिया को ₹750 मानदेय देने की सरकारी व्यवस्था है.

रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद