धनबाद (DHANBAD): फिलहाल कोल इंडिया को भी राहत मिल गई है और कोल इंडस्ट्री के अधिकारियों की भी उम्मीद बढ़ गई है. दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट से कोयला अधिकारियों के वेतन विसंगति मामले में कोल इंडिया को फिलहाल राहत मिली है. कोयला अधिकारियों के वेतन विसंगति मामले में सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने कोयला मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी को 8 हफ्ते का वक्त दिया है. 8 सप्ताह में उन्हें अधिकारियों के पे अपग्रेडेशन के संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है. 

कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी पक्ष को रिपोर्ट से असहमति हो, तो वह कोर्ट आ सकता है. हाई कोर्ट का यह निर्णय याचिकाकर्ताओं के लिए राहत वाली खबर मानी जा रही है. सूत्र बताते हैं कि जबलपुर हाईकोर्ट ने 8 सितंबर 2023 को अपने फैसले में कोयला मंत्रालय द्वारा 22 जून 23 को 11 में वेतन समझौता को लागू करने संबंधी पत्र को रद्द कर दिया था. इसके बाद कोल इंडिया मैनेजमेंट ने डबल बेंच में अपील की. जिसने सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे लगा दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में सुनवाई के बाद मामले को जबलपुर हाई कोर्ट रेफर कर दिया था. 

बता दें कि वेतन विसंगति और कोयला अधिकारियों के पे अपग्रेडेशन मामले को लेकर कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया भी गंभीर है. 17 मार्च को कोल  इंडिया के अध्यक्ष ने याचिकाकर्ताओं के साथ बैठक भी की थी. उन्होंने कहा था कि प्रबंधन और मंत्रालय वेतन विसंगति के समाधान को लेकर गंभीर है. 19 मार्च को मंत्रालय ने संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई. इस कमेटी को 8 हफ्ते के भीतर निर्णय लेना है. 

रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो