रांची (RANCHI): झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 25 विभिन्न समितियों का गठन कर दिया गया है. इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. इन समितियों के गठन का उद्देश्य विधानसभा की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है.

अधिसूचना के अनुसार, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति की जिम्मेदारी स्वयं विधानसभा अध्यक्ष के पास ही रहेगी. वहीं अन्य समितियों में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि अलग-अलग विषयों पर गहन निगरानी और प्रभावी निर्णय सुनिश्चित किया जा सके.

नई समितियों के माध्यम से वित्त, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इससे न केवल नीतियों के क्रियान्वयन में सुधार होगा, बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी तेजी से कार्रवाई संभव हो सकेगी.

सभी समितियों का कार्यकाल एक वर्ष या उनके पुनर्गठन तक प्रभावी रहेगा. विधानसभा सचिव को सभी समितियों का सचिव नियुक्त किया गया है, जो इनके कामकाज का संचालन और समन्वय सुनिश्चित करेंगे.

गठित समितियों में लोक लेखा समिति की जिम्मेदारी मनोज कुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि प्राक्कलन समिति की अध्यक्षता हेमलाल मुर्मू करेंगे. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति निरल पुर्ती बनाए गए हैं. इसके अलावा महिला एवं बाल विकास समिति की जिम्मेदारी कल्पना मुर्मू सोरेन को दी गई है, जबकि प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का नेतृत्व बसंत सोरेन करेंगे.

पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति उदय शंकर सिंह होंगे, वहीं जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति की जिम्मेदारी प्रदीप यादव को सौंपी गई है. युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति का नेतृत्व सविता महतो करेंगी.

इन समितियों के गठन से विधानसभा के कामकाज में गति आने के साथ-साथ विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर निगरानी और जवाबदेही भी और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है.