धनबाद(DHANBAD) | नाबार्ड ने  ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के तहत धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा तथा रामगढ जिले में स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन  विभागों के नोडल अधिकारियों के लिए गुरुवार को  धनबाद के  एक होटल में धनबाद में नाबार्ड के उप महाप्रबंधक  एस.सी. गर्ग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया.   उप महाप्रबंधक  एस.सी. गर्ग ने बैठक की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह बैठक किया जाना जरुरी था.  जिससे परियोजनाओं के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने, कोई बाधा हो तो उसे दूर करने तथा परियोजना के ससमय क्रियान्वयन में मदद मिल सके.  उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन कर रहे विभागों से यह अपेक्षित है कि वे परियोजना में हुए खर्चे का मासिक ब्योरा नाबार्ड को उपलब्ध कराए ताकि नाबार्ड समय पर राशि निर्गत कर सके और राज्य सरकार नाबार्ड के इस किफ़ायती वित्तीय सहयोग का समुचित लाभ ले सके.  उन्होने यह भी बताया कि नाबार्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में परियोजना से संबन्धित “डिसप्ले बोर्ड” हर परियोजना में लगाना आवश्यक है, क्योंकि यह सोशल मोनिटरिंग का एक अंग है.  

राज्य में 4639 परियोजनाओं के लिए 21578.96 करोड़  स्वीकृत

इस अवसर पर जिला विकास प्रबन्धक (डी.डी.एम.) नाबार्ड  रवि कुमार लोहानी ने बताया कि नाबार्ड द्वारा झारखंड राज्य में आर.आई.डी.एफ. के तहत राज्य सरकार को कुल 4639 परियोजनाओं के लिए 21578.96 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है.  जिसमें 15765.62 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके है. उन्होने योजना पूर्ण होने के पश्चात तुरंत प्रोजेक्ट कंपलीशन सर्टिफिकेट (पीसीसी) तथा उसके 6 महीनो के अंदर प्रोजेक्ट कंपलीशन रिपोर्ट नाबार्ड को समर्पित करने का आग्रह किया. बैठक में धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा तथा रामगढ. में पदास्थापित नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक तथा इन सात जिलो के आर.आई.डी.एफ. परियोजनाओं के कार्यान्वयन विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता तथा अन्य लोगो  ने हिस्सा लिया. 

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो