पलामू(PALAMU):हुसैनाबाद-हरिहरगंज के विधायक व एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह ने झारखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भूमि एवं राजस्व विभाग की प्रभारी मंत्री जोबा मांझी से मिलकर हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के पांचों अंचलों में भूमि के ऑनलाइन करने में भारी गड़बड़ी को दुरुस्त करने की मांग दोहराई. प्रभारी मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद री सर्वे कराया जायेगा.

फिलहाल त्रुटियों को दूर करने के लिए जिला से महीना में दो बार अधिकारी हुसैनाबाद जाकर शिविर लगाएंगे. विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि तीसरी बार मौंसून सत्र के दौरान भी उन्होंने हुसैनाबाद, हरिहरगंज, मोहम्मदगंज, हैदरनगर, पिपरा में री सर्वे कराने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि 1980-81 ई में हुए सर्वे को 2016-17 में ट्रायल ऑनलाइन कर भूमि मालिको को परेशानी में डाल दिया है. ऑनलाइन इंट्री में बड़े पैमाने पर त्रुटि है,जिसे विभागीय अधिकारी भी मानते हैं. जबकि प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने चौथी बार भी इस मामले में प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने रटा रटाया जवाब दिया की कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बंदोबस्त पदाधिकारियों से रोस्टर सहित संशोधित अधियाचना की मांग की गई है. विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि ढाई वर्ष से नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है. इस स्थिति में प्रभावित अंचलों के भूमि मालिको के बीच भूमि विवाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं. प्रतिदिन प्रत्येक थाना में दो तीन मामले भूमि विवाद से संबंधित मार पीट के आते हैं. जिससे इलाके में तनाव जैसा माहौल बना रहता है.कमलेश सिंह ने कहा कि स्थिति को देखते हुए सरकार को तत्काल समाधान करने की जरूरत है. विधायक ने विभागीय मंत्री के अलावा विधानसभा अध्यक्ष से भी इस मामले में बात की है.उन्होंने भी समस्या के समाधान कराने का निर्देश विभागीय मंत्री को दिया है. 

विभागीय मंत्री ने उपायुक्त से की बात

 विधानसभा अध्यक्ष ने विभागीय मंत्री को विधायक कमलेश कुमार सिंह के क्षेत्र की समस्या का निदान करने का निर्देश दिया था. विभागीय मंत्री जोबा मांझी ने पलामू के उपायुक्त से इस मामले में दूरभाष पर बात की. उन्होंने विधायक कमलेश कुमार सिंह को बताया कि महीना में दो बार शिविर लगा कर म्यूटेशन समेत अन्य त्रुटि दूर की जायेगी.

कैसे होगा त्वरित निदान

विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि हुसैनाबाद, हैदरनगर, हरिहरगंज, मोहम्नदगंज व पिपरा में सर्वे के ट्रायल इंट्री को समाप्त कर 2016 तक के रजिस्टर टू से सभी भूमि की इंट्री की जाए, या आउट सोर्सिंग कर्मचारियों की व्यवस्था कर री सर्वे का काम तत्काल कराया जाए. अगर भूमि संबंधित ऑनलाइन की गड़बड़ियों को दुरुस्त कराने की दिशा में तत्काल विभागीय कार्रवाई नहीं होती है, तो  जनता सड़क पर उतर कर राजस्व विभाग का काम काज ठप्प करने को बाध्य होगी.