रांची(RANCHI): देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है. राजधानी की गिरती विधि व्यवस्था पर सवाल पूछा है. साथ ही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी है. संजय सेठ ने रांची को जल्द ही 200 बेड के हॉस्टल के सौगात देने की बात कही है. साथ ही आने वाले दिनों में कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही है. संजय सेठ ने रांची के अरगोड़ा स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सरकार को घेरा है. साथ ही योजनाओं की जानकारी दी है.    

कोल इंडिया के फंड से बन रही राजधानी में लाईब्रेरी 

उन्होंने बताया कि 2 साल पहले हमरा संकल्प था कि एक लाईब्रेरी हो. 68 करोड़ की लागत से 3 एकड़ में बन रही है, जो जी प्लस 5 होगी, जिसमें एक साथ 5 हजार बच्चे पढ़ाई करेंगे. इसका निर्माण सीसीएल और कोल इंडिया के फंड से हो रहा है. इस बिल्डिंग में हर तरह ही सुविधा मिलेगी, जिसका उपयोग बच्चे के साथ साथ बड़े भी उपयोग करेंगे. वर्ष 2025 तक इसका उद्घाटन हो सके यही हमलोगों का प्रयास है. राज्य सरकार का सहयोग नही मिलने के कारण रांची में बना सॉलिड वेस्ट प्लांट बनकर तैयार है पर उसका कोई उपयोग नही हो रहा है. जिस कारण राजधानीवासियों को कोई फायदा नही मिल रहा है .

बनने जा रहा 200 बेड वाला आस्तपताल  

इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए 200 बेड का होस्टल बनाने जा रहे है. जिसका फायदा सभी बेटी बहनों को लाभ मिलेगा जो परिवार से दूर रह कर काम करती है. उनके लिए यह किसी वरदान से कम नही होगी. यह भारत सरकार की योजना है. हमलोग राज्य की छवि बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे है. दूसरी ओर राज्य सरकार के क्रियाकलाप से राजधानी की छवि पूरे देश मे खराब हो रही है. वकील की दिन में हत्या रात में  स्पेशल ब्रांच के दारोगा की हत्या हो जा रही है.

जिस काम को राज्य सरकार को करना चाहिए वह हमे करना पड़ रहा है- सीपी सिंह 

वहीं रांची के विधायक सह राज्य के पूव मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जिस काम को राज्य सरकार को करना था वह हमलोग कर रहे है. लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया यह किसी से छुपा नही है. उन्होंने कहा कि हमलोग बंगलादेश घुसपैठ पर सरकार से जवाब मांग रहे थे. तो मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बिहारी से तुलना कर दिया. बिहार यूपी के लोगो से जोड़ना गलत है. राज्य सरकार चुनावी लाभ के लिए ऐसे घोषणा के रही है. जो फिर एक बार जनता को ठगने का काम कर रही है. 72 हजार सालाना आर्थिक लाभ देने का वादा कर अब 1 हजार रुपया महिला पर आ गयी.