रांची (RANCHI): हेमंत कैबिनेट की बैठक सोमवार को प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में होगी. बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं. जानकारी के अनुसार सरकार बेरोजगारी भत्ता के बारे में नयी घोषणा कर सकती है. बेरोजगार युवाओं के लिए यह घोषणा महत्वपूर्ण हो सकती है. संघ लोक सेवा आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये तैयारी करने के लिए सरकार की तरफ से दिये जाने का प्रस्ताव आ सकता है. इस पर भी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है. कैबिनेट की बैठक में श्रम विभाग के सीएम सारथी योजना का प्रस्ताव भी आ सकता है.

नियोजनालयों में निबंधित युवाओं को मिलेगा योजना का लाभ
इसमें कौशल प्रशिक्षण पानेवाले युवाओं को सरकार की तरफ से एक वर्ष तक प्रति माह एक हजार रुपये से 18 सौ रुपये का भत्ता दिया जायेगा. यूपीएससी-जेपीएससी पीटी पास करनेवाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से 50 हजार रुपये देगी. केंद्रीय और राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जायेंगे. लेकिन इसके लिए शर्त है कि उन्हीं युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा, जो झारखंड के नियोजनालयों में निबंधित हैं. यह लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग छात्रों को मिलेगा.विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार नि: शुल्क कोचिंग की सुविधा भी सरकार की ओर से दी जायेगी. सरकार की तरफ से राज्य के 1.93 लाख कर्मियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाने का भी प्रस्ताव है. राज्य के 48 नगर निकायों में दिसंबर में चुनाव कराने का प्रस्ताव भी आ सकता है. इनमें झारखंड के 9 नगर निगम मसलन रांची, आदित्यपुर, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, मेदिनीनगर और मानगो भी शामिल हैं. 

कंप्यूटर ऑपरेटर की मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव 
झारखंड में कांट्रैक्ट पर बहाल कंप्यूटर ऑपरेटर की मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जा सकता है. इस बाबत वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है.सूत्रों के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर को अभी 28000 रुपये प्रति माह मिलते हैं. इसे बढ़ाकर 36500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है. बताया गया कि सातवां वेतनमान 2016 लागू होने के समय ही संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को दो फीसदी डीए देने का निर्णय हुआ था. वर्ष 2017 में डीए लागू होने की तिथि से उन्हें डीए मिलना शुरू हुआ. उधर राजस्व उप निरीक्षकों की भी हड़ताल 23 दिनों से जारी है. राजस्व उप निरीक्षक वेतनमान को लेकर ग्रेड पे में बढ़ोत्तरी और अन्य सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं. कई लोकलुभावन निर्णय से सरकार भविष्य में राजनीतिक लाभ पाने की सोच रखती है.