रांची(RANCHI): झारखंड सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है. ड्यूटी के दौरान उग्रवादी या फिर असामाजिक तत्वों की हिंसा का सामना करने वाले बहादुर पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है.राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने विशेष क्षतिपूर्ति योजना  के तहत 2 करोड़ 31 लाख 50 हजार रुपये की राशि जारी करने का आदेश दिया है. इस संबंध में आदेश सरकार की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल की ओर से जारी किया गया है.

इस योजना का लाभ झारखंड पुलिस के सभी रैंक के अधिकारी और जवानों को मिलेगा. इसके साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अलग-अलग पदों पर तैनात कर्मियों, स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस (SAP) के जवानों और होमगार्ड को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है।.

झारखंड में उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान फ्रंटलाइन में रहेगे. ऐसे में मुठभेड़ों या अन्य घटनाओं में कई बार जवान शहीद हो जाते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. इन परिस्थितियों में उनके और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है.ताकि उनके परिवार को उनके गुजरने के बाद या फिर गंभीर रूप से घायल जवानों के परिवार को परेशानी ना उठाना पड़े.

सरकार द्वारा स्वीकृत यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से खर्च की जाएगी. राशि की निकासी और इसके उपयोग की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक (DGP) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सौंपी गई है. यह धनराशि सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा से निकाली जाएगी.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवंटित राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा. इसके साथ ही खर्च का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर उसकी रिपोर्ट गृह विभाग की बजट शाखा को सौंपना अनिवार्य होगा.