रांची(RANCHI): झारखंड में हेमंत सरकार ने मंईयां योजना क जरिए 21 से 49 साल की बेटी बहन को एक हजार रुपया हर माह देने की योजना शुरू की है. इस योजना में एक माह में ही 40 लाख से अधिक आवेदन किए गए है. लेकिन इन सब के बीच अब मंईयां योजना पर रोक लगाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका के जरिए इस योजना पर रोक लगाने की मांग की गई है. जिसमें बताया गया है कि किसी के खाते में चुनाव से पहले पैसा भेजना सही नहीं है.

बता दें कि शनिवार को सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से याचिका दाखिल की है. इस याचिका में बताया गया है कि झारखंड में दो माह के बाद ही विधानसभा का चुनाव है. चुनाव से पहले सरकार ऐसी योजना जनता को लुभा कर वोट बटोरने के लिए लाई है. योजना में सीधे पैसा बिना किसी सत्यापन के भेजा जा रहा है. सिर्फ ऑनलाईन करने के बाद पैसा खाता में पहुंच रहा है. इसकी कोई जांच नहीं हुई है कि आखिर उनका आर्थिक हालत कैसा है.

इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया गया है. बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को सीधे पैसा नहीं दिया जा सकता है. किसी सार्वजनिक विकास कार्य के लिए पैसा का भुगतान किया जा सकता है. जिससे सभी लोगों को लाभ मिले. ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक आदमी के खाते में पैसा भेज दिया जाए. राज्य सरकार जनता के टैक्स के पैसे को लूटाने में लगी है. इससे पहले से चल रही वृद्धा, विकलांग और अन्य पेंशन की राशि इस योजना के वजह से भुगतान नहीं हो पा रही है.